दाहाल–नेपाल समूहले आकस्मिक रूपमा केन्द्रीय सदस्यलाई बोलायो

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई आकस्मिक रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा भेला हुन निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार साँझ सबै केन्द्रीय सदस्यलाई एसएमएसमार्फत् खबर गरेर शुक्रबार १२ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भेला हुन निर्देशन पठाएको हो। 

‘हिजो साँझ खबर आएको हो। १२ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा पुग्ने भनेर म पनि आइपुगेँ’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘के कति कारणले बोलाइएको हो भन्ने बारेमा कुनै जानकारी छैन।’

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पार्टी कार्यालयबाट नागरिकताको सक्कलसहित उपस्थित हुन भनिएको छ।

दाहाल–नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेलले पनि १२ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुन जानकारी आएको बताए। 

‘१२ बजे पार्टी कार्यालयमा भेला हुन भन्ने खबर आएर म पनि जिल्ला बाहिरबाट राति नै काठमाडौं पुगेको हुँ,’ उनले भने। 

पार्टीको निर्देशनसँगै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन उपत्यका बाहिर रहेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू अधिकांश बिहीबार र केही आज नै काठमाडौं आइपुग्दैछन्। 

सक्कल नागरिकतासहित आउन निर्देशन भएकाले दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरु निर्वाचन आयोग जानसक्ने बुझिएको छ। पुस ५ मा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित बनेको छ। 

नेकपाको आधिकारिकताका सम्बन्धमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते दुवै पक्षले बुझाएको विवरणलाई अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गरिसकेको छ। 

आयोगको उक्त निर्णयपछि दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको भन्दै नेकपाको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्हमा दावी गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर आयोगले अहिलेसम्म यस विषयमा निर्णय गरेको छैन।

आज बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू नागरिकताको सक्कलसहित आफै उपस्थित भएर आयोगलाई दबाव दिनसक्ने बुझिएको छ। 

नेकपाका ४४१ केन्द्रीय सदस्य रहेकामा तीमध्ये २७३ जनाको हस्ताक्षरसहित दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगमा आधिकारिताको दावी गरेको छ।

त्यसअघि माघ १९ गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। सो बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकता दावी गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। तर, नेकपाको विवाद अझै निरुपण हुन सकेको छैन। आयोगले तत्कालै नेकपाको विवादका बारेमा टुंगोमा पुग्ने बताइरहे पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। उता सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा विचाराधिन छ।