एकलौटी रुपमा अस्पतालको शुल्क बढाउन मिल्दैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं-  परामर्श शुल्क समितिको सहमतिबिना चिकित्सकको परामर्श शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ।

हिजो (बुधबार) देखि लागू हुनेगरी नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) र निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले निजी अस्पतालमा ओपिडी शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै सो निर्णयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहमतिबिना गरिएको निर्णय भन्दै मन्त्रालयले असहमति जनाएको हो। 

बुधबार एनएमए र अफिनले सूचना जारी गर्दै चिकित्सकहरुको ओपिडी शुल्क बढाएको जनाएका थिए। नयाँ शुल्कअनुसार न्यूनतम ३७० देखि अधिकतम ८२५ रुपैयाँ तोकिएको छ। जसमा नर्सिङ होम तथा अस्पतालहरुले थप २० प्रतिशत चार्जसमेत जोड्न पाउने निर्णय भएको थियो।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रालयको सहमतिबिना अरुलाई शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार नभएको जनाए। उनले भने, ‘नयाँ शुल्कमा मन्त्रालयको सहमति छैन।’ 

यसअघि मन्त्रालयबाट गठित परामर्श शुल्क समितिले सिफारिस गरेको शुल्क परिमार्जनलाई मन्त्रालयले छलफलको क्रममा रहेको भन्दै निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयको सहमतिबिना शुल्क वृद्धि गर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष लोचन कार्की भने मन्त्रालयसँग सहमति नभएपछि एनएमए र अफिनले एकतर्फी रुपमा शुल्क बढाएका बताउँछन्। 

२०७१ असोज १ देखि लागू भएको ओपिडी शुल्क दुईदुई वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि त्यो अहिलेसम्म समायोजन भएको थिएन।

डा. कार्कीका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा माघ ४ गते भएको सम्झौतामा ३० दिनभित्र शुल्क समायोजन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि आफैले बाध्य भएर शुल्क बढाएको जनाएको छ।