आन्दोलनबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रचण्डको प्रस्ताव अलपत्र

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध थप आन्दोलन नगर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सडकमा ओर्लिएको कांग्रेस दुई महिनापछि सुस्ताएको हो। पछिल्लोपटक उसले ३ फागुनमा जिल्लास्तरीय विरोध कार्यक्रम गरेको थियो।  

हिजो बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सडक आन्दोलन छाडेर सर्वोच्च अदालतको आदेश पर्खिनुपर्ने पक्ष हावी भयो। सुरुदेखि नै यही लाइनमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको फैसला कुर्नुको विकल्प नरहेको बताए। अदालतले जे फैसला गरे पनि त्यसलाई मान्नुपर्ने देउवाले बताउँदै आएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ। 

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन्। बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पौडेलले पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे। तर, सभापति देउवाले पौडेललाई ढिम्किनै दिएनन्। ‘के अब आन्दोलन सर्वोच्चको गेटमै गर्ने हो ?’ भनेर उनले पौडेललाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए।  

‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्ने निर्णय यही बैठकबाट गरौं। भोलिको पुस्ता र इतिहासले प्रश्न गर्ने ठाउँ हामीले दिन हुँदैन,’ बैठकमा पौडेलले भनेका थिए, ‘तथाकथित चुनावको पछि लाग्ने भन्दा प्रणाली जोगाउनुपर्ने दायित्व हाम्रो हो।’ 

सभापति देउवाले पौडेलको प्रतिवाद गर्दै भने, ‘हामीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनिसकेका छौं, त्यसविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन पनि गरिरहेकै छौं। विघटनको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ। अब हामी जुलुस लिएर अदालतको गेटमा जाने ?’ 

देउवा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पक्षमा छैनन्। जसका कारण तत्काल कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने सम्भावना न्यून बनेको छ। सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार कांग्रेसले अहिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछैन। भदौ ७ देखि १० गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस महाधिवेशनकै काममा सक्रिय हुने महतको भनाइ छ। ‘अहिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुने सम्भावना छैन। क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउने लगायतका थुप्रै काम छन्, त्यसमै सक्रिय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा आन्दोलन नै आन्दोलन भइसके।’

वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको दबाबका बाबजुद पनि सभापति देउवा थप आन्दोलन गर्न तयार देखिँदैनन्। देउवा आन्दोलनका लागि तयार नभएको बुझेका पौडेलले बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकअघि आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला डाकेका थिए। केन्द्रीय समितिमा आन्दोलनका लागि सभापतिलाई दबाब दिन उनले आफू निकटहरुसँग छलफल गरेका थिए। 

पार्टीले आन्दोलन घोषणा गर्ने सम्भावना न्यून देखिएपछि उनले काठमाडौं जिल्ला समितिको आयोजनामा बृहत् सभा गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। यद्यपि काठमाडौंमा हुने भनिएको सभाको मिति भने तय भएको छैन। ‘सर्वोच्चको फैसलाअघि केन्द्रले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने देखिएन। त्यसैले रामचन्द्र दाइले काठमाडौंमा विरोध सभा गर्नेबारे छलफल गर्नुभएको छ,’ नेता गुरुराज घिमिरेले भने, ‘काठमाडौं जिल्ला समितिको आयोजनामा कार्यक्रम हुन्छ। तर मिति तय भएको छैन।’

अलमलमै सकिएको आन्दोलन

कांग्रेसले यसअघि प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेको थियो। कांग्रेसले संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह, वडा र जिल्ला स्तरमा विरोध प्रदर्शन र सभा गरिसकेको छ। भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाको संयोजनमा समेत विरोध प्रदर्शन भइसकेको छ।

जिल्ला स्तरसम्मको पुगेको आन्दोलनलाई प्रदेशका प्रमुख सहर हुँदै केन्द्रीय स्तरमा लैजानुपर्ने पौडेल र सिटौला पक्षले माग राख्दै आएका छन्। तर, अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने अडानबाट देउवा टसमस छैनन्।  

यसअघि भएका आन्दोलनमा समेत कांग्रेसले जनतालाई स्पष्ट सन्देश दिन नसकेको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन्। पार्टीले औपचारिक रुपमा निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको थियो। तर, विरोधसभामा नेताहरुको मत भने निरन्तर बाझिइरह्यो। कसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताए भने कसैले लोकतान्त्रिक पार्टीले अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने बताए।

निर्वाचन क्षेत्रबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन जिल्लास्तरमा पुग्दा समेत नेताहरुले एकमतले पार्टीको एजेन्डा कार्यकर्तालाई बुझाउन सकेनन्। अलमलकै स्थितिमा आन्दोलन सुस्तायो। तर, पार्टीभित्र अझै पनि पुनस्र्थापना वा निर्वाचन भन्नेबारेको विवाद भने चर्किरहेको छ। 

प्रचण्डको प्रस्ताव अलपत्र  

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन हुने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त आन्दोलनका बारेमा छलफल भइरहेको दाहालले बताउने गरेका छन्।

दाहालले केही साता अघिमात्रै फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन हुने बताएका थिए। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अफरसमेत दाहालले सार्वजनिक रुपमै गरेका छन्।  

संयुक्त आन्दोलनको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेकपा अझै पनि औपचारिक रुपमा फुट्न बाँकी रहेकाले संयुक्त आन्दोलन गर्न नसकिने अडान कांग्रेसले राख्दै आएको छ। अहिले आएर कांग्रेसले सर्वोच्चको फैसलाअघि आन्दोलन नगर्ने नीति लिएको देखिएको छ। यसका कारण दाहालको प्रस्ताव अन्योलमा त परेको छ नै, संयुक्त आन्दोलनको सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ।