पुस मसान्तसम्ममा ३३ अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत, सबभन्दा बढी बागमती र कम कर्णाली प्रदेश 

काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३३ अर्ब ६ करोड २० लाख रूपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ। 

केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ ले प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला एवम् घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले  मौद्रिक नीतिमार्फत् पुनर्कर्जा दिने नीति अख्तियार गरेको थियो। 

सोही नीतिअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा नेपालका ७७ जिल्लाका उद्योगी व्यापारीले ३३ अर्बभन्दा बढीको पुनर्कर्जा सुविधा पाएका हुन्। 

पुनर्कर्जाको सबभन्दा बढी सुविधा उपभोग गर्ने प्रदेशमा बागमती प्रदेश छ। 

सो प्रदेशमा १७ अर्ब ३१ करोड ७० लाख रूपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तमा प्रदेश १ मा तीन अर्ब ४३ करोड ९० लाख रूपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। 

प्रदेश २ मा एक अर्ब ८३ करोड १० लाख रूपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। 

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा तीन अर्ब ४७ करोड ९० लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा ६ अर्ब ३९ करोड २० लाख, कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा कम सात करोड ७० लाख र सुदूरपश्चिममा ५२ करोड ४० अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। 

आइतबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै राष्ट्र बैंकक प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘हामी पुनर्कर्जा कसले कति पाएका छन् भन्ने सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्छौं किनकि त्यो सबै राज्यको पैसा हो।’

उनले पुनर्कर्जा लिनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नका लागि भने केही समय लाग्ने समेत जानकारी दिए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले माघको अन्तिम मसान्तसम्ममा ८७ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको जानकारी दिए पनि त्यसको सम्पूर्ण विवरण भने दिएको छैन।