साझेदारी पर्यटनमा १० अर्बका परियोजना, झापामा मात्रै ५० करोडका

काठमाडौं– सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ का पर्यटन पूर्वाधार परियोजना सार्वजनिक गरेको छ। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले परियोजना तयार गरेको हो। 

मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी निर्देशिका ०७७ अनुसार झन्डै पौने १० अर्ब रुपैयाँ लागतका परियोजना तयार गरेको छ। ९ अर्ब ७६ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका दुई सय परियोजना सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीमा छन् । 

ती परियोजनामध्ये १० वटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा निर्माण हुने गरी निर्धारण गरिएका छन्। पर्यटन सम्बन्धी १० वटा परियोजना निर्माणका लागि झापामा मात्रै ४८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा हलुवागढ पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन परियोजना तयार गरिएको छ। उक्त परियोजनाका लागि ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यसमा संघीय मन्त्रालयमार्फत ४ करोड ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश तथा स्थानीय साझेदारी मार्फत २ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिने छ।

त्यस्तै झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकामा साधुपर्ती झिल सिमसार क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। त्यसमा संघीय मन्त्रालयमार्फत ३ करोड ५० हजार र साझेदारीमार्फत १ करोड ५० लाख खर्च गरिनेछ।

त्यस्तै शिवसताक्षी नगरपालिकामा दोमुखा चिल्ड्रेन पार्क र स्विमिङ पुल निर्माणका लागि २ करोड, कचनाकवल गाउँपालिकामा कचनाकवल स्तम्भ तथा केचना झिल व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। 

झापाकै गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको कोरोवारी सिमसार क्षेत्रका लागि ५ करोड, कमल गाउँपालिकामा साधुहोली पर्यटकीय क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

कनकाई नगरपालिकामा कनकाई सामुदायिक वनस्पति उद्यान तथा विज्ञान पार्क परियोजना निर्माणका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ, भद्रपुर नगरपालिकामा साइन्स सिटी पार्क निर्माणका लागि ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र दमक नगरपालिकामा इन्द्रेणी ताल संरक्षणका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँका परियोजना तयार गरिएको छ।

त्यस्तै हल्दिवारी गाउँपालिकामा भेलागढी लोकतान्त्रिक सहिद स्मृति पार्क निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ लागत रहेको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

एकदेखि ३ वर्षसम्म निर्माण अवधि राखिएका आयोजनामा संघको पर्यटन मन्त्रालयमार्फत र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको साझेदारी मार्फत लगानी गरिने कार्ययोजना छ। पर्यटन गन्तव्य विकास गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लामा पर्यटकीय गन्तव्य निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।