झाँक्री पक्राउ : कानुन दुरूपयोग गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध बोल्दा नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्री आज (बिहीबार) पक्राउ परिन्।

गोरखामा आयोजित आमसभामा उनले भनेकी थिइन्– राष्ट्रपतिको के कुरा गर्नु ! बडामहारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ। बडामहारानी शीतलनिवास छोडेर कोटेश्वर फर्किए हुन्छ। चाबहिल हो कि बानेश्वर कता घर छ। त्यता पनि नभए बालकोट गए पनि हुन्छ। 

बुधबार राजधानीमा आयोजित आमसभामा पनि उनले राष्ट्रपतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइन्। त्यसको भोलिपल्टै महानगरीय अपराध महाशाखाले मुलुकी (अपराध) संहिताको राज्यविरुद्धको कसुरको दफा ५८ प्रयोग गरेर उनलाई पक्राउ गरेको छ।

झाँक्रीलाई प्रहरीले गलत कानुन प्रयोग गरेर पक्राउ गरेको जानकारहरु बताउँछन्। कानुनविद्हरुका अनुसार झाँक्रीमाथि राज्यविरुद्धको कसुर आकर्षित हुँदैन। यो त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो। 

झाँक्रीलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले प्रयोग गरेको मुलुकी (अपराध) संहिताको दफा ५८ मा भनिएको छ– राष्ट्रपति वा सांसदलाई धम्की दिन नहुनेः कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुँदैन।

झाँक्रीले राष्ट्रपति वा सांसदलाई कार्यसम्पादनमा गर्न रोक लगाउने र वञ्चित गर्ने काम गरेकी छैनन् भन्छन् जानकारहरु। उनको गिरफ्तारी राज्यविरुद्धको कसुर नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

झाँक्री पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, कानुनविद् तथा राजनीतिक दलका नेताहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याएर सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको बताइरहेका छन्। 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य झाँक्रीको पक्राउ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सरकारको प्रयासको श्रृंखला अन्र्तगत भएको बताउँछन्। ‘उहाँ (झाँक्री)ले राज्यविरुद्धको कसुर गरेको देखिँदैन। राज्य विरुद्धको कसुर एकदमै गम्भीर कुरा हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘उहाँले राष्ट्रपतिको कामका सन्दर्भमा आलोचना गर्नुभएको छ। आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ गरिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास हो।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई झाँक्री पनि राज्य विरुद्धको कुनै अपराध गरेको नदेखिएकाले उनको पक्राउ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको कदम भएको बताउँछन्। ‘यो राज्यविरुद्धको अपराध होइन। संसद् विघटनपछि सरकार र राष्ट्रपतिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यो विषयमा अदालतमा बहस समेत भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आलोचना गरेकै भरमा पक्राउ गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न खोजिएको हो।’ 

कानुनकै दुरुपयोग 

संविधानविद् आचार्य राज्यविरुद्धको कसुरको आरोपमा झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले कानुनकै दुरुपयोग गरेको बताउँछन्।

‘जुन कानुन प्रयोग गरेर उहाँलाई पक्राउ गरिएको छ, त्यो कुनै पनि हिसाबले आकर्षित हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई काम गर्नबाट रोक्ने प्रयास उहाँबाट भएको छैन। स्वस्थ आलोचना गर्न प्रत्येक नागरिकले पाउँछन्।  मानमर्दन भएको भए गालीबेइज्जतीको मुद्दा लाग्न सक्छ। राज्यविरुद्धको कसुर भनेको गम्भीर कसुर हो। त्यसैले सरकारले कानुनको दुरुपयोग गरेको छ।’ 

उनले थपे, ‘संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। तर, सरकारले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेकै भरमा राज्यविरुद्धको कसुरको आरोपमा कसैलाई पक्राउ गर्छ भने त्यो असंवैधानिक हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्न खोज्नु असंवैधानिक काम हो।’ 

वाक् स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने प्रयासको श्रृंखला  

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि निरन्तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने प्रयास हुँदै आएको देखिन्छ। सरकारको आलोचना गर्दा पक्राउ परेका धेरै उदाहरण छन्। 

दुई वर्षअघि गायक पशुपति शर्माले ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बोलको गीत युट्युब च्यानलबाट हटाउनुपरेको थियो। युवा संघले विज्ञप्ति जारी गरेर धम्की दिएपछि शर्माले गीत डिलिट गरेका थिए। त्यसबेला रामकुमारी झाँक्रीहरु भने बोलेका थिएनन्। तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने श्रृंखलाको सिकार अहिले झाँक्री नै बनेकी छन्। 

केपी ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा चुनिएलगत्तैबाट भिन्न विचार राख्नेहरुलाई तह लगाउन विभिन्न कानुन बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ। तर, ती विवादित कानुन संसदबाट पास हुन सकेका छैनन्। संघीय संसदमा विचाराधीन रहेका ती विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चले सदर गरेको अवस्थामा स्वतः निष्कृय हुनेछन्। 

यद्यपि सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सुरुकै दिनबाट उद्यत थियो भन्ने कुराको पुष्टि ती विधेयकहरुले गर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।  जसको पछिल्लो श्रृंखला झाँक्रीको पक्राउ भएको संविधानविद् आचार्यको भनाइ छ।

‘सरकारले यसअघि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयासकै श्रृंखला झाँक्रीको पक्राउ हो। आलोचक र भिन्न मत राख्नेलाई तह लगाउने नियत यसमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो श्रृंखलालाई हेर्ने हो भने तानाशाही लाद्न खोजिएको प्रतीत हुन्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई यो श्रृंखला जारी रहे धेरै मिडिया, मिडियाकर्मी र आलोचकहरुको अवस्था झाँक्रीको झैं हुने बताउँछन्। ‘यसअघि सरकारले ल्याएका विधेयकहरु हेर्ने र यो घटनालाई हेर्ने हो भने भोलिका दिनमा मिडिया, मिडियाकर्मी र फरक विचार राख्नेहरुले पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आलोचना गर्ने अधिकार सबैको छ। तर निरंकुशतन्त्र हावी हुने संकेतका रुपमा यसलालाई लिन सकिन्छ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले पद बहालीसँगै गृह मन्त्रालयको मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याएका थिए। त्यही विभागलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले आम मानिसको व्यक्तिगत सूचना, टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई दिने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ ल्याएको थियो।

राष्ट्रिय सभाले पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए प्रधानमन्त्री वा सरकारले चाहे नेता, पत्रकार, लेखक वा सरकारको आलोचना गरिरहेका जोसुकै व्यक्तिविरुद्ध उक्त व्यवस्था दुरुपयोग हुने सम्भावना छ। यस्तै प्रतिनिधिीभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयकको समेत चर्को आलोचना भएको थियो।

यो विधेयकले वाक् स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आघात पर्ने भन्दै विरोध भएको थियो। यो विधेयक अनुसार सरकारले नै सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने, न्यायाधीश तोक्ने र त्यसमार्फत सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका त्रुटिका आरोपमा आम मानिसलाई दण्डित गर्ने प्रावधान राखिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत अदालतसमेत सरकार मातहत राख्न खोजिएको विज्ञहरु बताउँछन्।

आफैंले नियुक्ति गर्ने, चाहेका बेला हटाउन सक्ने पदाधिकारी राखेर मिडिया काउन्सिलमार्फत मिडियालाई कस्न सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादित बनेको थियो। यो विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनका हकमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। 

सरकारले मानवअधिकार आयोगको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गर्ने प्रयाससमेत गरेको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत सरकारले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताउपर मुद्दा चलाउने वा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय प्रधानमन्त्री मातहतका महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारभित्र राख्न खोजेको थियो। यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ। 

संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त स्म्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि कर्मचारीले सरकारविरुद्ध बोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा छ। अवकाश पाएका पूर्व राष्ट्रसेवकले सरकारको विरोधमा बोले तिनको पेन्सनलगायतका सुविधा रोक्ने व्यवस्था निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको छ।  

सरकारले अब अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकासमेत ल्याउने तयारी गरेको छ।