काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनपछि रणनीति बनाउन पुस ७ देखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक ‘कामचलाउ’ आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्दै सकिएको छ।
यसअघि निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह हुँदै वडासम्म प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गरेको कांग्रेसले थप तीन चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ। माघ १९ गते भ्रातृसंस्थाको संयोजनमा, २४ गते शुभेच्छुक संस्थाको संयोजनमा र ३० गते जिल्ला कार्यसमितिको संयोजनमा आन्दोलन गर्ने निर्णय मंगलबारको बैठकले गरेको छ। संसद् विघटनविरुद्ध नागरिक समाजदेखि नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहले आन्दोलन चर्काइरहँदा कांग्रेसले भने कर्मकाण्डी प्रदर्शन गरिरहेको छ।
बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र आलोकतान्त्रिक कदम भनेको छ। तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा धारणा नबनाइकनै बैठक सकिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको र अदालतको निर्णय मान्ने भन्दै कांग्रेसले पुनर्स्थापनाको माग नगरेको सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरुको भनाइ छ।
तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मंगलबारको बैठकमा पार्टीको आधिकारिक एजेन्डा पुनर्स्थापना नै हुनुपर्ने बताए। पौडेलको अभिव्यक्तिमा देउवा मौन रहे। देउवाको मौनतालाई पौडेल पक्षका नेताहरुले पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा नेतृत्वको मौन समर्थनका रुपमा अर्थ्याएका छन्।
वरिष्ठ नेता पौडेल बैठकको सुरुवातदेखि नै संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने र त्यसका लागि कांग्रेसले आन्दोलन चर्काउनुपर्ने पक्षमा थिए। तर, सभापति देउवा पक्षीय नेताहरु अदालतको आदेश कुर्ने र त्यसलाई मान्नुपर्ने पक्षमा थिए। अदालतमा सुनुवाइ भइरहँदा आन्दोलन चर्काउन नहुनेमा देउवा पक्ष थियो। सडक आन्दोलन गर्दा अदालतलाई दबाब दिएको मानिने देउवा पक्षको बुझाइ थियो।
पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्दासमेत पौडेल भने निरन्तर सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने वकालत गरिरहेका थिए। वडा तहसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सकिएकाले अब जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा शक्ति प्रदर्शनसहितको आन्दोलन गर्नुपर्नेमा पौडेल पक्ष थियो।
सोमबार महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा बसेको पौडेल पक्षको भेलाले शक्ति प्रदर्शनसहितको आन्दोलनका लागि सभापति देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको थियो। तर, मंगलबारको बैठकले तय गरेका आन्दोलन पौडेल पक्षले भनेअनुसार छैनन्। पौडेल पक्षले सशक्त आन्दोलनको एजेन्डा छोडेर भ्रातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्थाको संयोजनमा हुने आन्दोलनमा सहमति जनाएको छ।
पौडेल पक्षका नेताहरु सशक्त आन्दोलनको अडान छोड्नुका दुई कारण रहेको बताउँछन्। पहिलो– माघ मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउन सहयोग पुगोस् र दोस्रो– सभापति देउवालाई लचक प्रकृतिकै आन्दोलनका लागि तयार गराउन सक्नु। ‘क्रियाशील सदस्यता समयमै टुंगो लागोस् भनेर लचक किसिमको आन्दोलनका लागि हामी तयार भएका हौं,’ पौडेल पक्षका एक नेताले भने, ‘अर्को कारण– हाम्रै जोडबलमा कांग्रेसलाई सडकमै राखिराख्नका लागि सभापतिलाई बाध्य बनाएका छौं। यो हाम्रो सफलता नै हो।’
कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम टुंगो माघ मसान्तसम्ममा लगाउने निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले सशक्त आन्दोलन गर्दा पार्टीका सबै संरचना त्यसमा व्यस्त हुँदा माघसम्म क्रियाशील सदस्यता टुंगो नलाग्ने आकलन पौडेल पक्षको छ। सोही कारण भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाको संयोजनमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएका हुन्।
‘पार्टीका सबै संरचना आन्दोलनमा व्यस्त हुँदा माघ ३० सम्म क्रियाशील सदस्यता टुंगो नलाग्ने स्थिति देखा पर्यो। त्यो भनेको महाधिवेशन अझ अनिश्चित बन्नु हो,’ अर्का एक नेताले भने, ‘त्यसैले दुई चरणमा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको संयोजनमा आन्दोलन गर्ने र क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउने अन्तिम दिनमात्रै जिल्ला समितिको आयोजनामा आन्दोलन गर्ने गरी सहमति गरिएको हो।’
आन्दोलन गर्न तयार नभएका सभापति देउवालाई थप अर्को चरणको आन्दोलनको निर्णय गराउन तयार पार्नु सफलता भएको बुझाइ पौडेल पक्षको छ। ‘आन्दोलन जस्तो होस्, कांग्रेस सडकमै रहने पक्का भयो। सभापतिजीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय लिनुभएको छ। यसमा हाम्रो निरन्तरको दबाबले काम गरेको छ,’ ती नेताले सुनाए।
‘बैठक सकियो, बोल्नै पाइएन’
पुस ७ देखि सुरु भएको बैठक मंगलबार सकिएपछि केही नेताहरुले गुनासो गर्न थालेका छन्– बोल्नै पाइएन। १०४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सदस्यमध्ये केहीले मात्रै यो बैठकमा बोल्न पाए। अधिकांश नेताहरुले बोल्नका लागि नाम टिपाएका थिए। तर, सबैले बोल्ने अवसर पाएनन्।
राप्रपालगायत अन्य दल त्याग गरेर आएका र केन्द्रीय समितिमा मनोनित भएका केही नेताहरुका लागि यो पहिलो बैठक थियो।
उनीहरुले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको अनुभव गर्न त पाए तर, आफ्ना कुरा राख्न पाएनन्। बैठक सकिएपछि एक केन्द्रीय सदस्यले गुनासो गर्दै भने, ‘बोल्ने कुरा धेरै थिए। नाम टिपाएको थिएँ। तर बोल्नै नपाई बैठक सकियो।’
पहिलो पटक केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागिता जनाएका र आफ्ना कुरा राख्न नाम टिपाएकाहरुले बोल्न अर्को केन्द्रीय समिति बैठक कुर्नुपर्ने भएको छ। तर, अर्को केन्द्रीय समिति बैठक कहिले बस्छ टुंगो छैन। माघ ३० सम्मलाई आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेर सकिएको केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक फागुनयता बस्ने सम्भावना छैन। ‘गर्नुपर्ने निर्णय भएकै छन्। अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने केही छैन। त्यसैले तत्कालै बैठक बस्दैन,’ सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने।