काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतले नेपालको संविधान २०७२ मा संसद् स्वतः मर्ने व्यवस्थामात्रै रहेको जिकिर गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा भाग लिँदै महतले भने, ‘संसद् मार्ने व्यवस्था त छैन संविधानमा। मरेपछि कसले घोषणा गरिदिने मात्रै हो, त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने कि राष्ट्रपति ले गर्ने भन्ने हो। तर आयु नपुग्दै मार्ने अधिकार त कसैलाई पनि छैन।’
प्रधानमन्त्री कुन धारा अन्तर्गत बनेको हो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले थाहा पाइन् कि पाइनन् भनेर उनले प्रश्न गरे। बहसका क्रममा उनले भने, ‘दल एकीकरण भएको राष्ट्रपतिले थाहा पाउनु भएको कि भएन ? उहाँले समाचारबाट वा कसरी थाहा पाउनु भयो ? दल एकताको सूचना नै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। सरकार बनेपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि बहुमत पुगेको हो। यो कुरा राजपत्रमा आयो कि आएन भन्ने पनि विषय होला श्रीमान् ?’