निर्वाचन आयोगको निर्णयले संवैधानिक इजलासको बहसमा कुनै प्रभाव पार्दैन : संविधानविद्

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनबारे गरेको निर्णयले संसद् विघटन संवैधानिक हो वा असंवैधानिक भन्ने बहसमा कुनै प्रभाव नपर्ने संविधानका विज्ञहरुले बताएका छन्।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अहिले विचाराधीन मुद्दामा आयोगको निर्णयले कुनै असर नपर्ने बताए। ‘अहिले तत्काल प्रभाव पर्ने भन्ने हुन्न। पुनर्स्थापनामा जाने हो भने त विभाजन भएको मानिँदैन,’ उनले भने,‘अहिले त अदालतमा यो संवैधानिक हो वा होइन भन्ने कुरो न हो।’

उनले संसद् पुनर्स्थापना भयो भनेमात्रै कामचलाउन हैसियत हो भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर फेस गर्ने कि नगर्ने भन्ने अर्को प्रश्न उठ्न सक्ने बताए। 
 ‘संसद् विघटन संवैधानिक हो कि राजनीतिक विषय भन्ने कुरा नै मुख्य हो,’ उनले भने। 

अर्का संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. टीकाराम भट्टराईले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयले केही फरक नपार्ने बताए। ‘यो विघटनको सिफारिस मिल्यो कि मिलेन भन्ने मुद्दा हो,’ उनले भने,‘आयोगको निर्णयले अहिलेको मुद्दामा कुनै फरक पार्दैन।’

विघटन गर्दा पनि पार्टी विभाजनको अवस्थामा नरहेको र आज आयोगको निर्णय हुँदासम्म पनि विभाजन नभएकाले कुनै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ।

नेकपाको विभाजनसँग आजको निर्वाचन आयोगको निर्णय र विघटनको सिफारिसको कुनै सम्बन्ध नभएको उनले बताए।

निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै समूहले गरेको पदाधिकारी फेरबदललाई मान्यता नदिने निर्णय आइतबार गरेको छ। दुवै पक्षको दाबीअनुसार विवरणमा परिवर्तन र संशोधन हुन नसक्ने निर्णय आयोगले गरेको हो। 

आयोगको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहले गरेको फेरबदललाई नमान्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, 'विवरण हेरफेर हुन सक्ने अवस्था हुने देखिएन। साविककै विवरण कायम हुनेछ।'