सर्वोच्च बारले भन्यो- प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कानुन व्यवसायी तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण

काठमाडौं- एक वरिष्ठ वकिलमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको अपमानजनक टिप्पणीप्रति सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएसनले पनि आपत्ति जनाएको छ।

सर्वोच्च बारले नेपाल बार एसाेसिएसनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीप्रति प्रधानमन्त्रीले गरेको अपमानजनक टिप्पणीमा आपत्ति जनाएको हो।

बारले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय स्तरमै ख्यातीप्राप्त व्यक्तित्व नेपाल बार एसाेसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका आदरणीय वरिष्ठतम् अधिवक्ता ‘गुरुदेव’ कृष्णप्रसाद भण्डारीप्रति अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी होच्याउन खोज्नु भएकोप्रति यस बारको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ।’

साथै सर्वोच्च बारले प्रधानमन्त्री जस्तो उच्चतम् मर्यादित पदमा रहेको व्यक्तित्वबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा गरिएको बहसको विषयलाई लिएर ‘सर्वोच्च अदालतमा बाजेलाई तमासा देखाउन लगिएको’ र ‘वकिलहरुले कुरा फिट्या फिट्यै छन्, जस्ता शब्दको प्रयोग गरी कानुन व्यवसायीको मर्यादा तथा सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गम्भीरतामै असर पर्नेगरी व्यक्त गरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुन व्यवसायीको पेशागत मर्यादामा गम्भीर प्रहार भएको यो बारको ठहर गरेको छ। 

बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विवादमा निष्कर्षमा पुग्नको लागि कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायिक धर्म हो। कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पदीय मर्यादाको समेत ख्यालै नगरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा कानुन व्यवसायको मर्यादालाई नै प्रहार गर्नेगरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति यो बार क्षोभ व्यक्त गर्दछ।’

प्रधानमन्त्रीबाट बरिष्ठतम् अधिवक्ता भण्डारीलाई होच्याउने कार्यले उनको व्यक्तित्वमा मात्र नभई नेपाल राज्यभर अभ्यासरत कानुन व्यवसायी तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको सर्वोच्च बारको निष्कर्ष रहेको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘प्रधानमन्त्रीले सिंगो न्यायपालिका तथा कानुन व्यवसायीमाथिको मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशसन घोर भर्त्सना गर्दछ।’ बारले भनेको छ, ‘उच्च राजनीतिक ओहदामा रहेका व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको सम्मान र कानुन व्यवसायीको पेसागत मर्यादा विपरीत आएको यस्तो अभिव्यक्ति स्वीकार्य हुँदैन। यस्ता अभिव्यक्तिहरु नदोहोर्‍याउन आव्हान गर्दै अब उप्रान्त दोहोरिएमा सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएसनले कडा विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।’

सर्वोच्च बारले न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा आफूले चाहेजस्तो आदेश आउनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गरी न्यायालयलाई दबाब नदिन सबैपक्षलाई संयमता अपनाउन समेत यो बार आग्रह गरेको छ। यसअघि नेपाल बार एसाेसिएसनलगायतका संस्थाहरुले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका छन्।