प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अपहेलना मुद्दा 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अपहेलनामा कारबाही तथा सजाय माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

उनले सर्वोच्चको रिट शाखामा निवेदन दिएका छन्। यद्यपि उनको अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको छैन। 

सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्ने नगर्ने सोमबार निर्णय हुने जनाएको छ। 

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले निवेदन आए पनि दर्ता नभएको बताए।

‘निवेदन आएको छ। आज समय पनि ढिलो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘केही प्रक्रिया पुग्नपर्छ। भोलि अध्ययन भएपछि मात्रै यकिन जानकारी हुन्छ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एकजना बाजे वकिललाई समेत लिएर गएछन् तमासा देखाउन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

‘प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा हुने बहसलाई तमासा र कानुन व्यवसायीलाई निन्दायुक्त शब्दको सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरेर अदालत र कानुन व्यवसायीलाई हास्यको पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरेर नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ९४० बमोजिम अदालत र इजलासको अपहेलना गर्नुभएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।

संविधानको धारा २० ले कानून व्यवसायीलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ। 

कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२ ले कानुन व्यवसायीलाई अदालतमा उपस्थित हुने र बहसपैरवी गर्ने अधिकार दिएको छ भने दफा २४ मा कानुन व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिएर अदालतमा बोलेको कुरालाई संरक्षण प्रदान गरेको छ। 

‘यस्तो विशेषाधिकारको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले अपमान गर्नु उहाँको पदीय मर्यादाको विपरीत हुन्छ। निज प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रयोग गरेका शब्द र उहाँले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले अदालत र इजलासको अपहेलना भएकाले उहाँलाई अपहेलनामा कारबाही गरी सजायसमेत गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु,’ निवेदनमा भनिएको छ। 

प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीले अदालत र इजलासको सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा इजलासलाई निन्दा गर्न र हास्यको विषय बनाउन होच्याउन नहुने निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यको भनाइ छ। 

‘सामान्य व्यक्तिलाई पनि क्षम्य नहुने व्यवहार प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई झनै क्षम्य हुँदैन। त्यसैले म कसैको तर्फबाट पनि वकालतनामा नलगाएर अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दमा तटस्थ बसेको एक जिम्मेवार कानुन व्यवसायीले विपक्षीको अमर्यादित बोली र व्यवहारले अदालतको अपहेलना भएको महसुस गर्दै अदालत र इजलासको शाख बचाउन जाफैं यो निवेदन गर्न आएको छु,’ उनले भनेका छन्।