ओलीले चुनाव गराउनेमा कांग्रेस ढुक्क!

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गराउनेमा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन समूह ढुक्क देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन सदर गरिदिएको अवस्थामा ओलीले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउने संस्थापन समूहका नेताहरुको बुझाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेसँगै ०७८ वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेका छन्। उता, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीनिकट नेताहरु संसद् पुनर्स्थापनामा भन्दा निर्वाचनमा केन्द्रित देखिन्छन्। अदालतको फैसला कांग्रेसलाई मान्य हुने बताउँदै आएका सभापति देउवाले निर्वाचन हुने स्थिति आए त्यसका लागि तयारी गर्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। 

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहले भने संसद् पुनर्स्थापनाको माग उठाइरहेको छ। तर, देउवापक्षीय नेताहरु भने जनतामा जान डराउन नहुने बताउँदै आएका छन्। अदालतले संसद् विघटन सदर गरिदिए वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा उनीहरु ढुक्क देखिन्छन्। 

‘ओली स्वार्थी छन्। संसद् पुनर्स्थापना भएन भने ओली इमान्दार भएर होइन, स्वार्थी भएकै कारण चुनाव गराउँछन्। संसद् विघटन पनि गर्ने र चुनाव पनि नगराउँदा उनले के जस पाउँछन्?’ कांग्रेस संस्थापन पक्षका एक प्रभावशाली नेताले नेपाल समयसँग भने, ‘स्वार्थीको पनि कहिँ न कहिँ इमानदारिता हुन्छ। ओलीले चुनाव नगराई के गर्छन् त ?’ 

संसद् पुनर्स्थापना भएन भने प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउने विश्वासमा रहेको कांग्रेस संस्थापनले नेकपाको दाहाल–नेपाल खेमाले राखेको संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव नकारेको ती नेताको भनाइ छ। ओलीले निर्वाचन नगराएको अवस्थामा मात्रै संयुक्त आन्दोलन गर्ने पक्षमा कांग्रेस संस्थापन देखिएको छ। 

‘यदि निर्वाचन हुने स्थिति आयो र निर्धारित मितिमा मतदान भएन भने वैशाख २८ गतेदेखि उनको पदमा बसिरहने राजनीतिक, नैतिक, कानुनी अधिकार सकिन्छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘त्यसपछि संयुक्त आन्दोलन हुन्छ र त्यो निकै तगडा हुन्छ। हामी पनि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं।’

निर्धारित मितिमा निर्वाचन नगराए ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने माग बलियो हुने र त्यो सर्वस्वीकार्य पनि हुने उनको तर्क छ। 

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि कांग्रेस संस्थापन पक्षको रणनीति प्रष्ट पार्छ। निधिले निर्वाचन गर्ने कुरा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक नभएको बताउँदै आएका छन्। 

‘हामी आशा र विश्वास गर्छौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ला। तर, पुनस्र्थापना संवैधानिक र निर्वाचनचाहिँ असंवैधानिक भन्ने तर्क गलत हो,’ निधिले नेपाल समयसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘संविधानमा व्यवस्था भएको निर्वाचन प्रणालीमार्फत् प्रतिनिधिसभा प्राप्त गर्नु पनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो।’ 

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको कांग्रेसले सडक आन्दोलन गरिरहेकै अवस्थामा निर्वाचन तयारीका लागि जिल्ला सभापतिहरुलाई सर्कुलर जारी गरेको छ। माघ ५ गते मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले माघ १५ देखि २१ गतेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा हुने मतदाता अद्यावधिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सर्कुलर गरेका छन्। यसले पनि कांग्रेस निर्वाचनमा जान कांग्रेस ‘लालायित’ बनेको पुष्टि हुन्छ।  

तर, पौडेल पक्षले भने निर्वाचन कांग्रेसको प्राथमिकता नभएको र संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। संविधान बचाएर मात्रै निर्वाचनका बारेमा सोच्न सकिने संस्थापन इतर समूहका नेताहरुको तर्क छ। 

अझ पौडेलले त ओलीले निर्वाचन गर्न संसद् विघटन नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै पौडेलले संसद् पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘ओलीले निर्वाचन गराउन संसद् विघटन गरेकै होइनन्। वैशाखमा चुनाव हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले पहिले संविधान जोगाउनुपर्छ। अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु। संसद् पुनर्स्थापना नभई यथास्थितिमा कांग्रेस निर्वाचनमा जाँदैन।’