लगातार दुई वर्ष घाटामा चलेको संस्थालाई निगरानी सूचीबाट हटाउन महासंघको माग

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगातार दुई वर्षसम्म घाटामा सञ्चालन भएको उद्योगलाई निगरानी सूचीबाट हटाउन माग गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नतिरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीलाई धमाधम कालोसूचीमा राख्न थालेपछि महासंघ  टोलीले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेको हो।

महासंघ टोलीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने साँवाब्याजको समय तीन महिना थप्न आग्रह गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ का कारण उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेको भन्दै गत आवको साँवाब्याज भुक्तानीको म्याद पुस मसान्तसम्म थपेको थियो। महासंघले त्यसमा तीन महिना थप्न आग्रह गरेका होे। 

महासंघले निजी क्षेत्रले व्यवसाय विस्तारका लागि पर्याप्त तरलता नपाएका कारण अधिकांश व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको गुनासो गरेको छ। 

यस्तै महासंघका पदाधिकारीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिएको नीति निर्देशनबमोजिम सुविधा नदिँदा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप मारमा परेको बताएका थिए। 

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा धेरै समस्या रहेको बताएका थिए। उनले उद्यम व्यवसाय तंग्रिन निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले ५० अर्बको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा दिनुपर्ने माग गरे।  

महासंघले साना तथा मझौला उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिन बैंकहरुले विभिन्न बहाना बनाएको गुनासो पनि गभर्नर समक्ष गरेको छ। यसमा राष्ट्र बैंकको विशेष भूमिका हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ।

महासंघले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नका लागि ल्याइएको कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्न पनि महासंघले राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गरेको छ। 

त्यस्तै अनलाइन भुक्तानीको सुरक्षा तथा सीमा बढाउन, सरकारलाई तिर्नेपर्ने सम्पूर्ण रकम अनलाइनमार्फत गराउन तथा क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणलाई अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ। 

गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले कोभिडबाट साँच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसँग थप छलफल गर्ने आश्वासन दिए। 

यतिबेला राष्ट्र बैंकको ध्यान उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउन केन्द्रित रहेको र महासंघले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि गभर्नर अधिकारीले गरेका छन्।

महासंघ टोलीमा  उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक बिमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहिल अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी लगायत थिए।