वैदेशिक लगानीबारे किसानको सहभागिता बिना आयोगको अन्तर्क्रिया

काठमाडौं– सरकारले दुग्ध क्षेत्र, कुखुरापालन लगायतका कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि किसानले विरोध गरिरहेका छन्। 

कुखरापालक किसान, दुग्ध किसानलगायतले कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा साना किसानको रोजीरोटी खोसिने र विस्थापित हुने बताउँदै आएका छन्। 

नेपाली किसान मारमा पर्ने गरी ल्याइएको कानुनको विरोध किसानले गर्दै आए पनि उनीहरूकै हकहितको लागि भन्दै गठन भएको किसान आयोग भने मौन छ। 

वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा आयोगले हालसम्म प्रतिक्रिया जनाएको छैन। आयोगले किसानसँग छलफल भइरहेको र सोको आाधारमा सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको बताएको छ।

छलफलबाट नेपाली किसान मारमा पर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले जानकारी दिए।

प्रवक्ता केसीले कृषिमा यान्त्रिकरणलगायतमा वैदेशिक लगानी आउनु उपयुक्त भए पनि नेपाली किसान विस्थापित हुनेगरी वैदेशिक लगानी आवश्यक नहुने निष्कर्षमा आयोग पुगेको बताए। 

‘हामीले मंगलबार मात्रै किसानका प्रतिनिधिसँग अन्तर्क्रिया गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूको कुरा सुन्दा किसान मार्कामा पर्ने गरी वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको बुझियो। हामी सरकारलाई चाँडै सुझाव दिने तयारीमा छौं।’

आन्दोलनरत किसानले चाहिँ अन्तर्क्रियाको बारेमा थाहा नभएको बताएका छन्। 

कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी खुला गरिएको सम्बन्धमा विरोध गर्दै आएका मुख्य दुई संगठन नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघ हुन्। 

यी दुइवटै संगठनले आयोगको अन्तर्क्रियाको बारेमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले आयोगको अन्तर्क्रियाबारे जानकारी नभएको बताए। 

‘आयोग गठन भएदेखि गत वर्ष एक पटक हामीलाई छलफलमा बोलाइएको थियो’ उनले भने, ‘अहिले वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा कोसँग छलफल गरेको हो थाहा भएन।’

त्यस्तै विदेशी लगानी खुला गरिएको सम्बन्धमा विरोध गर्दै आएको अर्को संगठन नेपाल डेरी एसोसिएसन हो। एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले आयोगले गरेको अन्तर्क्रियाका बारेमा आफूहरुलाई केही थाहा नभएको बताए।
‘हाम्रो संस्थाका प्रतिनिधि कोही पनि थिएनन्’ उनले भने। 

आयोगले संघ संगठनका प्रतिनिधि नभए पनि केही पशुपालक किसान सहभागी भएको दाबी गरेको छ।