स्थापनाको डेढ दशकमा पनि पूर्ण सञ्चालनमा आएन सेज 

काठमाडौं– पाइलट परियोजनाको रुपमा सुरु भएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अझै पनि पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 

अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने र भाडादर महंगो भएका कारण सेज पूर्ण रुपमा सञ्चालन आउन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। 

सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थिया। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार १८ असोज ०७३ मा सेज प्राधिकरण स्थापना भएको हो।

निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार घाटा कम गर्ने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउनेजस्ता उद्देश्य राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको हो। 

सुरुमा उद्योग मन्त्रालयले सेजमा उत्पादन हुने वस्तु ८० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा निर्यात हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो। सोही प्रावधानका कारण उद्योगी व्यापारीहरू सेजमा आउन नचाहेको उद्योगीहरूको भनाइपछि सरकारले ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झार्‍यो। 

व्यवसायीहरू ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था पनि धेरै भएको, जग्गाको भाडादर महंगो भएको भन्दै सो क्षेत्रमा जान चाहिरहेका छैनन्। 

स्थानको भाडा पहिले प्रति वर्गकिलोमिटर १५० रुपैयाँ कायम गरिएकोमा उद्योगीहरूले भाडा महंगो भएको गुनासो गरेपछि प्रति वर्गकिलोमिटर २१० मा झारिएको थियो। तर पनि व्यवसायीले अझै चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। 

अवधारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग

विहीबार आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सेजको अवस्था सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अध्यक्ष डा. शंकर शर्मा लामो समयसम्म सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा सेजकै भविष्य अन्योल भएको बताउँछन्। 

उनले भने, ‘कुनै उद्योगले निर्यात नगरी आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ भने मात्रै पनि उसलाई सेजमा स्थान दिइनुपर्छ।’ 
नियमावली नआउँदा पनि सेज कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ। 

पूर्व अर्थ सचिव विमल वाग्ले विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था, पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीहरूको आर्कषण नबढ्ने बता।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले अब सेजको अवधारणामा नै परिवर्तन आवश्यक भएको बताए। 

उनले सेज सञ्चालनमा भइरहेको बहस केवल उद्योगको विकासमा मात्र भएको, इनोभेसन र व्यापारका विषयमा कुनै छलफल नभएको भन्दै अबको बहस त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। 

नेपाल उद्योग परिसंघ, उद्योग समितिका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालले ६० प्रतिशत निर्यातको प्रावधान र महँगो भाडादर व्यवहारिक नभएको बताए। 

अग्रवालले सरकारले भाडाबाट आम्दानी गर्ने कि उद्योग स्थापना गरेर त्यसबाट अतिरिक्त फाइदा लिने भन्नेमा नै स्पष्टता नभएको टिप्पणी गरे।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठले पूर्वाधारको विकास, एकीकृत भन्सार जाँचपास र सहजीकरणतर्फ ध्यान नदिने हो भने सेजमा छिरेका उद्योगहरू पनि बाहिरने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखे। 

भैरहवाको यही अवस्थामा रहने हो भने अन्य क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भनिएका सेजहरू सञ्चालनान आउन कठिन हुने उनले बताए। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरहरराज न्यौपानेले भैरहवा सेजको लागि ३३ केभिए प्रशारण लाइनको व्यवस्था मिलाउन केही समय लाग्ने भए पनि उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् तत्कालै उपलब्ध गराउन प्राधिकरण तयार रहेको बताए। 

उनले धकधई प्रसारण लाइनबाट सेजसम्म पुग्ने १२ किलोमिटर मध्ये ११ किलोमिटर प्रसारण लाइनको काम सकिएको र बाँकी ११ सय मिटरमा केही व्यवधान देखिएकोले प्राधिकरण समस्या समाधानतर्फ लागिरहको जानकारी दिए। 

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलरम रिजालले निर्यातको प्रतिशत र जग्गा भाडाका विषयमा थप अध्ययन गरेर प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकोले आउने दिनमा उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने बताए। 

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एकएक वटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसअन्तर्गत भैरहवा सहित सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा,  सिरहा, रौतहट र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ।