काठमाडौं– आईएमई पे, इ–सेवा, खल्ती, सेल पे, सीजी पे जस्ता गैर बैंकिङ क्षेत्रका भुक्तानी सेवा प्रदायक संंस्था (पीएसपी) ले अपेक्षाभन्दा धेरै रकमको कारोबार गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार ग्राहकलाई डिजिटल भुक्तानी गर्ने यस्ता संस्थाले मासिक ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को मौद्रिक नीतिमा प्रत्येक पीएसपीले मासिक औषत ६ लाख रुपैयाँको कारोबार गर्र्नैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
गत साउनसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त १४ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था थिए। ती संस्थाले साउनमा ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ।
तथ्याङ्क अनुसार एउटा भुक्तानी सेवा प्रदायकले साउनमा औषत ५४ करोड २१ लाख रुपैयाँ हाराहारीको कारोबार गरेको देखिन्छ।
यद्यपि औषत कारोबार भएकाले कुनै संस्थाको यो भन्दा कम र कुनैको यो भन्दा बढी हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोख्रेल बताउँछन् ।
साउनमा ती १४ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाका १ करोड १ लाख ८० हजार ग्राहक थिए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कार्तिकमा भुक्तानी सेवा प्रदायकको कुल कारोबार ८ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ। कार्तिकमा थप दुई वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक थपिएका छन् भने भुक्तानी सेवा प्रदायकका ग्राहक सँख्यामा भने साउनको तुलनामा केही कमी आएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कार्तिकमा १६ वटा संस्थाको ९७ लाख ५० हजार ग्राहक छन्।
त्यसअघि भदौ र असोजमा १४ वटै भुक्तानी सेवाको कारोबार क्रमशः ७ अर्ब ३ करोड तथा ९ अर्ब ८८ करोड थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मको समय दिएकाले तोकिए अनुसार ग्राहक सँख्या र मासिक औषत कारोबार पुग्नेमा राष्ट्र बैंक ढुक्क रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘अहिलेको ट्रान्ज्याक्सन र ग्राहक सँख्या हेर्दा औषत पुगेको देखिन्छ’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोख्रेलले भने, ‘कसैको कारोबार र ग्राहक सँख्या नपुगे सम्बन्धित विभागले कारवाही गर्छ।’
मासिक औषत ६ लाख कारोबार पुर्याउन नसक्ने पीएसपी संस्थाको अनुमति खारेज गरिने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यति बेला कुनै भुक्तानी सेवा प्रदायकले राष्ट्र बैंकको उक्त कदम सकारात्मक भनेका थिए भने कुनैले सानो बजारमा धेरै सँख्यामा भुक्तानी सेवा प्रदायक भएकाले मासिक ६ लाखको कारोबार पुर्याउन अप्ठ्यारो हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा पुर्याउनु पर्ने समय दिएकाले भुक्तानी सेवा प्रदायकले मासिक औषत कारोबार ६ लाख रुपैयाँ र ३ लाख ग्राहक पुर्याउन कठिनाई नहुने बताएको थियो।