काठमाडौं– बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिएपछि व्यापारी, व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालय गुहारेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यापारी व्यवसायीहरूले लिएको ऋणको साँवा, व्याज तिर्ने समय यही पुस मसान्तसम्म तोकेको थियो।
पुस मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने ऋण नतिरे कालोसूचीमा राख्ने धम्की बैंकहरूले दिन थालेपछि व्यापारी–व्यवसायीहरूले अर्थ मन्त्रालय गुहारेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटेर महासंघले कानुनी व्यवस्था प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए।
महासंघको टोलीले आयकर विवरण बुझाउने र बैंकहरूको साँवा ब्याज भुक्तानीको म्याद तीन महिना थप्न पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
उनीहरूले अर्थमन्त्री पौडेललाई म्याद नथपिए ५० प्रतिशत भन्दा बढि साना–मझौला उद्योग बन्दै हुने अवस्थामा पुग्ने स्पष्ट पारे।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैशाखयता मात्रै २८ सयलाई कालोसूचीमा राखिएको विभिन्न माध्यमबाट जानकारी आएको भन्दै साना–मझौला उद्यमीलाई यो बाहेक पनि छुट्टै रिकभरी जस्तो कर छुट, विभिन्न अन्य शुल्क मिनाहा, बजार प्रवर्धनलगायतको प्याकेज आवश्यकता पर्ने बताए।
त्यसैगरी महासंघले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि विशेष राहत प्याकेज राखिदिन पनि अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघका तर्फबाट दिइएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग गर्ने बताए।