काठमाडौं– किसानले कृषिमा विदेशी लगानी गर्ने सरकारी नीतिको विरोध गरेका छन्।
उद्योग वािणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन गर्दै कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि किसानले त्यसको विरोध गरेका हुन्।
कृषि क्षेत्रका संगठित किसानले मंगलबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै कामचलाउ सरकारले चोर बाटोबाट वैदेशिक लगानी खुला गरेर नेपालको कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खाजेको आरोप लगाए।
डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजिएको र परनिर्भरता बढाउने गरी सरकारले ऐन संशोधन गरेको बताएका थिए।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले नियामक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग समेत समन्वय नगरी ऐन संशोधन गरी नेपालको कृषि क्षेत्रलाई परनिर्भरतातिर धकल्ने प्रयास भएको बताए।
‘कृषि मन्त्रालयले हामीसँग समन्वय भएको छैन। तर मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले हामीलाई थाहा छैन भन्नुभयो’, अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘सबै क्षेत्रमा होइन, केही क्षेत्रमा भित्र्याउने कुरा गर्नुभयो। यो जायज छैन।’
नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले कामचलाउ सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताए।
‘आत्मनिर्भरतार्फ उन्मुख क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन हुँदैन भनेर संसद्ले समेत भनेको थियो’, केडियाले भने, ‘अहिले संसद् विघटन गरेर रातारात चोरबाटोबाट नेपालको कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने काम भएको छ।’
सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रको सम्भवना मनन गरेर संशोधित ऐन फिर्ता गर्नुपर्ने केडियाको भनाइ थियो। उनले भने, ‘अध्यादेश फिर्ता गरेझैं सरकारले संशोधित ऐन पनि फिर्ता गर्नुपर्छ।’
डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले सरकारले संशोधित ऐन फिर्ता नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताए।
केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले सरकारले प्रतिगमनतर्फको कदम चालेको बताए।
‘दलाल पुँजीपतिको मुठीभरको सरकारले अहिले नै यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यता नै थिएन’, उनले भने, ‘नियन्त्रण गर्ने संसद नभएको मौकामा प्रतिगमनतिर जाने काम गरेको छ।’
कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको असर
संगठित किसानका अनुसार कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु नेपालको निर्वाहमुखी कृषिमा प्रहार गरी हातमुख जोर्ने मुख्य आम्दानीको बाटो नै बन्द गर्नु हो।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजेको कृषि क्षेत्रमा ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेकाले उक्त लगानी खेर जाने उल्लेख छ।
उनीहरुका अनुसार १५ लाख जनशक्तिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। अब ती सबैकाे रोजगारी गुम्ने चिन्ता उनीहरुको छ।
किसान संगठनहरुका अनुसार माहुरी पालन क्षेत्रमा नेपाली किसानको चार अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ।
माछापालनमा करिब ११ अर्ब, डेरी क्षेत्रमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ तथा कुखुरा पालनमा ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको छ। विदेशी लगानी भित्र्याई विदेशी वस्तुलाई नै प्राथमिकता दिएर नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने किसानको चिन्ता छ। ।
यसअघि गत पुस दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोहीअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसान, कृषि मन्त्रालय एवं कसैसँग पनि छलफल नगरी सोमबार ऐन संशोधन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।
सूचनाअनुसार पशुपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी उत्पादन, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइनेछ।