गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएला दाहाल-नेपाल समूह ?

प्रदेश सरकारबाट नबाहिरिने बताउँदै आएका दाहाल–नेपाल समूहका मन्त्रीहरू अहिले भने परिआए सरकारबाट बाहिरिने र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताउने गरेका छन्।

पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा दाहाल–नेपाल समूहभित्रैबाट आफू निकट मन्त्रीहरूलाई सरकार छाड्न दबाब आएको छ। 

सरकारबाट नबाहिरिने बताउँदै आएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान अहिले भने परिआए सरकारबाट बाहिरिने र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताउने गरेका छन्। 

दाहाल–नेपाल समूहले सोमबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे छलफल भयो। निष्कर्ष आयो- सरकारबाट बाहिरिनै पर्छ। त्यसैले अहिले चुमान सरकारबाट बाहिरिन पनि सक्ने बताउँछन्।

तत्कालीन समयमा प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्र १२ सदस्यसहित आएको थियो। अहिले माधव नेपाल समूहका इन्द्रलाल सापकोटा थपिएपछि संख्या १३ पुगेको छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङसँग २७ मत छ। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ। 

पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला सोमबार गण्डकीमा नेकपाका दुवै समूहको अलग-अलग संसदीय दलको बैठक बस्यो। 

प्रदेश सभामा तीन सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिने भएपछि ढुक्क रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई अझै एक मत अपुग हुन्छ। यसका लागि अर्को समूहको एकजना तान्नुपर्ने हुन्छ। 

यता दाहाल-नेपाल समूह भने कांग्रेसलाई फकाएर अरू साना दललाई साथमा लिएर सरकार बनाउने मनस्थितिमा छ। तर, उसको यो रहर पूरा गर्न संख्या भने पुग्दैन। कांग्रेस केन्द्रको निर्णय कुरेर अनिर्णित बनेको छ। 

दाहाल-नेपाल समूहका सांसद रामजी बराल ‘जीवन’ न्यूनतम ३१ वा त्योभन्दा बढी मत बनाएर नयाँ सरकार बनाउन अरू दलसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको बताउँछन्।

बैठकमा सभामुखबाहेक सबै १२ सांसद उपस्थित थिए। यो पक्षका दुईजना हरिबहादुर चुमान कानुनमन्त्री र लेखबहादुर थापा कृषिमन्त्री छन्।

दुवैले मन्त्री छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा राजीनामा गर्ने बताएका छन्।

‘तत्काल राजीनामा दिने भन्ने छैन। तर भोलि कुनै बेला दिन परे संसदीय दलको निर्णय मानेर छोड्छौं भन्नुभएको छ,’ सांसद बरालले भने।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रचण्ड-नेपाल पक्षका दुई मन्त्री हटाउने विषयमा बैठकमा छलफल नभएको बताएका छन्।

विशेष अधिवेशन २१ पुसमा

गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन २१ पुसबाट हुने भएको छ।

कांग्रेस र जसपाले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा ३० मंसिरमा मागपत्र बुझाएका थिए।

पत्रमा कांग्रेसका १५ र जनता समाजवादीका दुई गरी १७ सांसदको हस्ताक्षर छ।