लुम्बिनीमा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी, यस्तो छ अंकगणित 

भैरहवा- संसद् विघटन भएसँगै सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएपछि त्यसको असर प्रदेश सरकारहरुमा देखिन थालेको छ । 

प्रदेश सांसद्हरु ओली र दाहालको पक्षमा विभाजित भएसँगै प्रदेश सरकारहरु संकटमा पर्न थालेका हुन् । बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ पछि लुम्बिनी प्रदेशमा समेत नेकपा विभाजनको असर देखिन थालेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र समेत रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेल अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य पोखरेलले दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा नेकपाका ६१ सांसद छन् । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा उनको पक्षमा ३१ सांसद मात्रै रहने छन् । तत्कालीन एमालेबाट ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २० सांसद प्रदेशसभामा आएका थिए । 

पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समुहका सांसद् विष्णु पन्थीका अनुसार पूर्व एमालेका अझै केही सांसद दाहाल–नेपाल समूहमा आउने देखिएको छ । जसले गर्दा पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत अर्थात् ४४ सांसद जुटाउन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई कठिन देखिन्छ ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको छ ।

नेकपा प्रदेश अध्यक्ष ओनसरि घर्ती लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने बताएकी हुन् । उनले भनिन, 'साथीहरुसंग छलफल हुँदैछ , सायद हुनसक्छ ।' 

नेकपा केन्द्रीय सदस्य बामदेब क्षेत्रीले प्रदेश सरकार आफू खुसी अघि बढे जुनसुकै बेला अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने बताए ।  क्षेत्रिले नेपाल समयसँग भने, 'हामीसँग अध्यक्ष, सचिब र माईन्युट तिनै चिज छ । यति हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीको एकलौटीपन किन सहने ?' 

दाहाल–नेपालपक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा सरकार टिकाउनका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अन्य दलको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभामा काँग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद छन् । यसर्थ पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार जोगाउनका लागि काँग्रेस वा जसपा नेपालको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको आधारमा तत्काल ती दुवै दलले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साथ दिने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।