कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराएकै छैनन्, ओलीले गराउलान्?

अहिलेसम्म गठन भएका आठ वटा कम्युनिस्ट सरकारले देशमा एउटा पनि चुनाव गराउने अवसर पाएका छैनन्। 
 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसको केही बेरमा राष्ट्रपतिबाट सदर भयो र आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकियो।  

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १० पुसमा सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ। 

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला आम चासो ‘अब के हुन्छ?’ भन्नेमा छ। सामान्य रुपमा हेर्दा अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरे संसद् नियमित प्रक्रियामा जानेछ। सम्भवतः त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुनेछ वा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नेछन् र संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नेछ। 

प्रधानमन्त्रीकोे ‘असंवैधानिक कदम’लाई सदर गरेको भन्दै दलहरूले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने बाटो पनि खुला हुनेछ। 

सर्वोच्चले सरकारको निर्णय सदर गरेमा तोकिएकै समय वैशाख वा केही समयपछि मुलुक निर्वाचनमा जानेछ। तर संसद्‌मा आफ्नो पार्टीको करिब दुई तिहाइ मत हुँदाहुँदै संसद् विघटनको बाटो राेजेका प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउलान् त?

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल लोकतन्त्र मान्ने र विधिको शासनमा विश्वास गर्नेले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। 

‘अदालतले निर्णय सदर गरेमा भित्री मनसाय थाहा नभए पनि आवरणमा ओलीले निर्वाचन गराउन चाहेको देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर दलहरू ओलीलाई विश्वास गरेर जान चाहन्छन्/चाहँदैनन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।’ 

ओली मात्रै नभएर कुनै पनि दलको नेतृत्वमा संविधानले तोकेको समयभित्र चुनावमा गएनन् भने मुलुक सोच्नै नसकिने अँध्यारो सुरुङमा फस्ने पोखरेलको भनाइ छ।  

कानुन तथा संसदीय मामिलामा जानकार पत्रकार शिव गाउँले अदालत संविधानअनुसार अगाडि बढ्ने भएकोले उसको कार्यशैलीप्रति शंका गरेर त्यसपछिको अवस्था आँकलन गर्नै नहुने बताउँछन्। 

‘संविधान सभामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने की नपाउने भन्ने त्यति ठूलो बहस र छलफलपछि गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरामा अदालतलप्रति आशंका गर्न हुँदैन, तत्काल मुलुक निर्वाचनको बाटोमा जाँदैन।’ 

संविधानसभामा भएको सार्वजनिक बहसको साक्षी हामी पनि भएकोले संवैधानिक निकायले संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय नदिने उनको बुझाइ छ।

एउटा बाहेक सबैमा कांग्रेस 

प्रजातन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा ६ वटा निर्वाचन भए। तर, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्म कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आमनिर्वाचन भएको छैन। 

नेपालमा पहिलो प्रजातान्त्रिक आमनिर्वाचन २०१५ सालमा राजा महेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा भएको थियो। त्यसबेला मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष कांंग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणा थिए।

२०४७ सालको संविधानपछि कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि भएको यो पहिलो संसदीय निर्वाचन थियो। 

अन्तरिम सरकारले गराएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत आयो। त्यसपछि २०४८ सालमा कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। कोइराला प्रधानमन्त्री रहेकै बेला पार्टीमा विवाद बढेपछि २०५१ मा बहुमतको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन। पार्टीकै सांसद् अनुपस्थित भएर कार्यक्रम पारित नभएपछि कोइरालाले संसद् भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे। 

कोइरालाको नेतृत्वमा २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएन। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले नेकपा एमालले अल्पमतको सरकारको नौ महिनासम्म नेतृत्व गर्‍यो। २०५१ मा पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए– मनमोहन अधिकारीले। 

अल्पमतको सरकारविरुद्ध कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सरकार ढल्यो। प्रधानमन्त्री अधिकारीले संसद् भंग गरेर मध्यावधिमा जाने निर्णय गरे। तर अदालतले उक्त निर्णय खारेज गरिदियो। अधिकारी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने अवसर पाएनन्। 
२०५६ सालमा मुलुकमा तेस्रो पटक संसद्को निर्वाचन भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा फेरि कांग्रेस ठूलो दल बन्यो। 

सुरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए।

माओवादी हिंसा चर्किएका बेला संकटकाल लगाउने विषयमा पार्टीभित्र विवाद बढेपछि देउवाले ०५९ सालमा संसद् भंग गरे। देउवाले पार्टी फुटाएर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाए र संकटकाल लगाए निर्वाचनको मिति घोषणा गरे। तर निर्वाचन भने हुन सकेन। देश राजाको प्रत्यक्ष शासनतर्फ गयो। ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि संसद् पुनर्स्थापना भयो।

संसद् पुनस्र्थापनापछि २०६४ मा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीलाई समेत समेटेर बनेको अन्तरिम सरकारले २०६४ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन गरायो। 

माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। २०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। उनी कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो प्रधानमन्त्री हुन्। 

नौ महिना टिकेको उनको सरकारपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले।

त्यसपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल हुँदै तत्कालीन नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरे। 

सर्वोच्च अदालतले दिएको सीमाभित्र संविधान बनाउन नसकेका कारण भट्टराईकै पालामा २०६९ सालमा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो। 

कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरू भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जान तयार भएनन्। निर्वाचन कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइए र उनकै नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरायो। 

अवसर आउँदासमेत भट्टराईको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन किन हुन सकेन? प्रा. पोखरेल भट्टराई एक जनालाई ‘केस’ बनाउनुभन्दा सरकारको विश्वसनीयता र निर्वाचनको निष्पक्षतामाथिको आशंकाले दलहरू निर्वाचनमा जाने/नजाने निर्णय गरेको हुन सक्ने बताउँछन्।  

माओवादी मात्रै होइन एकले अर्को दललाई विश्वास नगरेपछि त्यो बेला न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको हातमा कार्यापालिका पनि आइपुगेको थियो। 

रेग्मीको नेतृत्वमा २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा पहिलो दल बनेपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र त्यही सरकारको नेतृत्वमा मुलुकले संविधान पायो। 

कोइरालापछि २०७२ मा प्रधानमन्त्री बने तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। 

बाहिर सार्वजनिक नगरिएको ‘भद्र सहमति’अनुसार माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँग मिलेर २०७३ मा सरकार बनाए र चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे। 

देउवाको नेतृत्वमा २०७४ को आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। २०७४ मा एकैपटक संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो। 

स्थानीय निकाय पनि कांंग्रेसबाटै 

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४९ सालमा पहिलोपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले गराएको उक्त निर्वाचनमा अधिकांश स्थानीय निकायमा कांग्रेसकै उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए। 

२०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए। चन्द नेतृत्वको मिलिजुली सरकारमा तत्कालीन एमाले नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए। त्यसबेला अधिकांंश स्थानीय निकायमा एमालेले विजय हासिल गरेको थियो। कुल मतको ६४ प्रतिशत मत एमालेले पाएको थियो। 

२०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासनकालमा नगर निर्वाचन भएको थियो। प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बहिष्कार गरेको उक्त निर्वाचनलाई २०६२/६३ को आन्दोलनमार्फत संसद् पुनर्स्थापना भएपछि वैधानिकता दिइएन। 

नयाँ संविधान निर्माणपछि पहिलो पटक २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। तीन चरणमा भएको निर्वाचनको पहिलो चरणमा भने कम्युनिस्ट नेता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा कांग्रेस पनि सरकारमा थियो। २०७४ वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचन भएको थियो। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले गराएको चुनाव हालसम्म यही मात्रै हो। 

पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न गरेर दाहालले २०७४ जेठ २३ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे। देउवाले असार १४ मा प्रदेश १, ५ र ७ का ३३४ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराए। 

प्रदेश–२ का १३६ स्थानीय तहमा भने असोज २ गते निर्वाचन भयो। मधेस केन्द्रित दललाई सहमतिमा ल्याउन प्रदेश–२ को निर्वाचन पटकपटक सारिएको थियो।