सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा स्थानीयको अवरोध

सुर्खेत– सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा अवरोध देखिएको छ। विमानस्थल विस्तारका लागि नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतले अधिग्रहण हुने जग्गा किनबेच, नयाँ संरचना निर्माण, हक हस्तान्तरण र धितो बन्धक बनाएसँगै स्थानीयले विमानस्थल विस्तार हुन नदिने निर्णय गरेका छन्। वीरेन्द्रनगर वडा नं. १० र १२ का स्थानीयले सामूहिक भेला गरेर सुर्खेत विमानस्थल विस्तार हुन नदिने निर्णय गरेका हुन्।

स्थानीयलाई पुनर्स्थापनाको विकल्प नदिएरै सरकारले काम अगाडि बढाएको, अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयलाई स्थानान्तरणको विकल्प नदिएको, हालको विमानस्थल विस्तार गरेरमात्रै दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने र सरकारले छुट्याएको मुआब्जा रकमले प्रभावितहरु सुकुम्वासी हुनुपर्ने भन्दै विमानस्थल विस्तार हुन नदिने निर्णय गरेका छन्।

‘प्रभावितलाई पुनर्स्थापनाको विकल्पबिना नै विमानस्थल विस्तारको काम थालिएको छ,’ वीरेन्द्रनगर– १० का वडाध्यक्ष रत्नबहादुर बुढाले  भने, ‘पुनर्स्थापनाको विकल्प नदिएरै जग्गा रोक्का गरिएपछि स्थानीयले विमानस्थल विस्तार हुन नदिने निर्णय गर्न बाध्य भएका हुन्।’

प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिने तर त्यो रकमले पुनर्स्थापना हुन नसक्ने भएपछि विमानस्थलको विकल्प खोज्न आग्रह गरेको वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले बताए। ‘सरकारी दररेट अनुसार मुआब्जा दिन्छ तर मुआब्जा दिएको रकमले स्थानीय पुनर्स्थापना हुन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘विमानस्थल विस्तारपछि सुकुम्वासी हुनुपर्ने अवस्था भएपछि स्थानीयले विकल्प खोज्न आग्रह गरेका छन्।’

अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयको स्थानान्तरण विकल्प नदिएसम्म विमानस्थल विस्तार गर्न नदिने निर्णय गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले बताए। करोडौका भौतिक संरचना र हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै विमानस्थल विस्तार गर्न लागिको उनको भनाइ छ।

‘विमानस्थल विस्तारले वर्षाैदेखिको विद्यालय विस्थापित हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘पुनर्स्थापनाको विकल्प नखोजेरै काम अगाडि बढाएका कारण स्थानीयले विमास्थल विस्तार हुन नदिने निर्णय बाध्य भएका हुन्।’ मुआब्जा वितरणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले छुट्याएको एक अर्ब एक करोड बजेटले विद्यालयको आधा भौतिक संरचनासमेत तयार हुन नसक्ने आचार्यको भनाइ छ। विमानस्थल विस्तार गर्दा अमर दीप क्याम्पस र अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय अधिग्रहणमा पर्छन्। हाल झण्डै साढे तीन हजार विद्यार्थी त्यहाँ अध्ययनरत छन्। 

विमानस्थल विस्तारको काम अगाडि बढ्न नदिन प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले नागरिक सरोकार समिति समेत गठन गरेका छन्। आचार्य संयोजक रहेको नागरिक सरोकार समितिमा वडाध्यक्षसहित २५ जना छन्। समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत विमास्थल, प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई विमानस्थलको विकल्प खोज्न आग्रह गर्ने छ।

विमानस्थल विस्तार गर्र्नैपरेको खण्डमा प्रभावित स्थानीयको पुनर्स्थापना गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको माग छ। सरकारले हालसम्म प्रभावितसँग कुनै सल्लाह र समन्वय नगरेका कारण बाध्य भएर स्थानीय सरकारलाई खोज्नुपर्ने अवस्था आएको समितिको ठहर छ।

२०२३ सालमा बनेको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग सुरुमा एक हजार मिटरको थियो। पछि धावनमार्ग सानो भएको भन्दै २०७१ सालमा दुई सय ५० मिटर विस्तार गरी एक हजार २५५ मिटर बनाइएको छ। अहिले विमानस्थल विस्तार गरेर धावनमार्ग एक हजार ५५५ मिटर बनाउन लागिएको हो। धावनमार्ग विस्तारका लागि संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच गत असोज १५ गते सम्झौता भएको थियो। जसमा दुवै सरकारले ५०–५० प्रतिशत लगानी गर्ने उल्लेख छ।

जग्गा अधिग्रहणका लागि लाग्ने रकम प्रदेश र संघीय सरकारले आधा–आधा व्यहोर्ने सम्झौता भएको छ। प्रदेश सरकारले बेहोर्ने ५० प्रतिशतको ५ प्रतिशत रकम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बेहोर्ने नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले जानकारी दिए। चालू आर्थिक वर्षमा विमानस्थल विस्तारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० करोड र संघीय सरकारले ५१ करोड रकम विनियोजन गरेका छन्। धावनमार्ग विस्तार भएपछि मध्यम आकारका जहाज आउने र भाडा पनि सस्तो हुने अपेक्षा छ। धावनमार्ग विस्तार गर्दा वडा नं. १० र १२ मा ३० विगाह जग्गा अधिग्रहणमा पर्नेछ।

अघिग्रहण हुने जग्गाको कारोबार रोक्का

यता नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतले अधिग्रहणमा पर्ने जग्गालगायत सम्पूर्ण संरचना रोक्का गरेको छ। उड्डयन कार्यालयले बिहीबार वडा नम्बर १० र १२ लाई पत्र पठाउँदै कार्यालयले विमानस्थल फेन्सिङ लाइनदेखि उत्तरतर्फ ६ सय मिटर, दक्षिणतर्फ चार सय मिटर, पूर्वतर्फ २५ मिटर र पश्चिमतर्फ दुई सय मिटर क्षेत्रफलभित्र जग्गाको किनबेच, धितो बन्धक, हक हस्तान्तरण लगायत कार्यहरु रोक्न गर्न आग्रह गरेको छ। 

गएको बिहीबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षिय बैठकले विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही सर्वपक्षिय बैठकको निर्णय अनुसार कार्यालयले ३० बिगाह क्षेत्रफलभित्र पर्ने जग्गा रोक्का गर्नका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

विमानस्थल धावनमार्ग विस्तारका लागि ३० बिगाह जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि यसअघि नै संघीय सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमति दिइसकेको छ। विमानस्थल विस्तारका लागि हाल प्राविधिक टोलीले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको सुर्खेत विमानस्थलका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले जानकारी दिए।

‘पीडितका माग सम्बोधन गछौँ’

कर्णाली प्रदेश सरकारले र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने स्थानीयका माग सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गरे विमानस्थल विस्तार गरिने बताइन्। ‘बिनास विना विकास हुँदैन, विकासका नाममा स्थानीय सुकुम्वासी पनि बनाउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय र विद्यालयलाई पुनस्र्थापितको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै विमानस्थल विस्तार हुन्छ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सबै पक्षसँग समन्वय गरेर विमानस्थल विस्तार गर्ने जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका मागलाई सम्बोधन हुने गरी सबै पक्षसँग समन्व गर्ने सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकार हिरालाल रेग्मीले बताए। ‘विकासको उपभोग स्थानीयले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बरु सबै मिलेर पीडितका उचित माग सम्बोधन गरौँ।’ जिल्ला प्रशासनलाई समन्वयकारी भूमिका मात्रै रहेको भन्दै उनले स्थानीयका जायज मागको सम्बोधन हुने बताए।