प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक इजलासले आज शुक्रबार सरकारका नाममा ९ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन परेका थिए।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण माग्नुका साथै यसको प्रस्तावको सक्कल प्रति र राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको निर्णयको सक्कलप्रतिसमेत पेश गर्न आदेश दिएको छ।

यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने निर्णय गरेको छ।

एमिकस क्युरीले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको स्वीकृतिलाई संवैधानिक छ कि छैन भन्नेबारेमा अदालतलाई सहयोग गर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायत विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर वली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।