काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएसँगै ५ वटा प्रदेशका सरकार धरापमा परेका छन्।
प्रदेश १, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने सुरक्षित देखिएका छन्।
नेकपा विभाजित भएपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा माधव नेपाल समूहका सांसदहरु दुई कित्तामा बाँडिएका छन्। अधिकांश प्रदेशमा ओली पक्ष कमजोर देखिएको छ भने दाहाल–नेपाल समूह बलियो।
नेकपाले ६ वटा प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सरकार बनाएकोमा ४ वटा प्रदेशमा ओली निकटका नेता मुख्यमन्त्री छन् भने २ वटामा दाहाल निकट। त्यसमध्ये ओली निकट रहेका ४ जना अर्थात् प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बाग्मती प्रदेशका डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद धरापमा परेको छ। दाहाल निकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पनि पद जोखिममा परेको छ।
कुन प्रदेशमा कस्तो छ अवस्था ?
प्रदेश १
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ। सत्तारुढ नेकपा फुटेसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री राईलाई हटाएर दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी खेल सुरु गरेका हुन्।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ जबकि राईको पक्षमा २२ जनामात्रै छन्। कमजोर अवस्थामा रहेका मुख्यमन्त्री राई कांग्रेसलाई फकाए पनि मुख्य मन्त्रीमा टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद रहेकोमा नेकपाका ६७ जना छन्। त्यसमध्ये दाहाल–नेपाल पक्षका ४२ र ओली पक्षका २२ जना छन्।
नेपाली कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १–१ जना सांसद छन्।
बाग्मती
नेकपा विभाजित भएसँगै प्रदेश सांसदहरुको कित्ताकाटका कारण बाग्मती प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ ।
बाग्मती प्रदेशसभामा ११० सांसदमध्ये नेकपाका ८० जना छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । तर, पौडेलको साथमा ३४ जना सांसदमात्रै छन्।
नेकपाका ८० मध्ये दाहाल–नेपाल पक्षमा ४६ र ओली पक्षमा ३४ जना छन्। दुवै समूहलाई सरकार निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । साना दलको मतले नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छैन । यहाँ कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, राप्रपाका २ र नेमकिपाका २ जना सांसद छन् बाग्मती प्रदेशमा। एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्।
गण्डकी
पार्टी विभाजनपछि बहुमत प्रदेश सांसद प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भए पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार भने अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन र चलाउन ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ तर, मुख्यमन्त्री गुरुङको समर्थनमा २७ जना सांसदमात्रै देखिएका छन्। जसका कारण उनले अरु दलको समर्थन नपाए अल्मतमा पर्ने निश्चिित छ।
गण्डकीमा नेकपाका ४० सांसदमध्ये दाहाल–नेपाल पक्षमा १३ र ओली पक्षमा २७ जना छन्। कांग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन्।
लुम्बिनी
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार चलाउन कम्तिमा ४४ सांसदको समर्थन आवाश्यक पर्नेमा मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलको पक्षमा ३६ जनामात्रै छन्। अल्पमतमा रहेका ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री पोखरेलले नखुलेका नेकपाका केही सांसद र साना दलको समर्थन पाए मात्रै सरकार जोगाउन सक्ने अवस्था बन्ने छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसद छन्। त्यसमध्ये नेकपाका ६१ जना छन्। यसमा दाहाल–नेपाल पक्षमा २० र ओली पक्षमा ३६ जना छन्। कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।
कर्णाली
ओली निकटका नेता मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेशमा मात्रै होइन, दाहाल निकटका मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश सरकार पनि डगमगाएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही दाहाल पक्षका केही सांसदले साथ छाडेसँगै अल्पमतमा पर्ने खतरा देखिएको छ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सदस्य आवश्यक पर्छ। शाहीको पक्षमा १९ जनामात्रै देखिएका छन्। अब यहाँ सरकार टिकाउन र बनाउन कांग्रेस निर्णायक हुने भएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा ४० जना सांसद रहेकोमा नेकपाका ३३ जना छन्। त्यसमा पनि दाहाल–नेपाल पक्षमा १९ र ओली पक्षमा १४ जना छन्। कांग्रेसका ६ र अन्य १ जना सांसद छन्।
अहिलेसम्मको समीकरण हेर्दा दाहाल पक्षका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टमात्र सुरक्षित देखिएका छन्। त्यहाँ दाहाल–नेपाल पक्षको बहुमत छ।
जनता समाजवादी पार्टीको एकलौटी सरकार रहेको प्रदेश २ सरकारमा नेकपा फुटको असर पर्ने देखिँदैन।