काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल ‘देशै उलटफेर गर्छु भनेर १७ हजार मानिस चट बनाएर, उप्रदो मच्चाएर’ आएको व्यक्ति भएको बताएका छन्।
बुधबार राति एक टेलिभिजनमा प्रसारित अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रचण्डजी देशै उलटफेर गर्छु भनेर १७ हजार मान्छे चट बनाएर, उप्रदो मचाएर आउनुभएको मान्छे हो। उहाँले क्रान्तिका नाममा कब्जै गर्छु भन्या हो नि देश तर, त्यो भएन।’
ओलीले अगाडि भने, ‘उहाँ परिवर्तनकारी मान्छे हो, त्यो परिवर्तन उहाँले परिवार नातागोता आफन्तको स्थिति सुदृढ गरेर ल्याउनु भयो। के उहाँले एउटा सहिदको बच्चो पढाउने काम गर्नु भएको छ? सन्तान गुमाएर बेसहारा भएका कसैलाई उहाँले सहारा दिनुभएको छ? खोइ उहाँका छिमेकीले देखेका छन् कि ?’
मानिसहरुले एउटा दुःखद परिस्थिति भए पनि उनले केही उलटफेर पो ल्याउँछन कि भन्ने आशा गरेको भन्दै दाहालले जहिले पनि सत्तालाई अभिष्ट बनाएको र आफूलाई काम गर्न नदिइएको अरोप लगाए।
पत्रकार जीवराम भण्डारीलाई दिएको अन्तर्वातामा ओलीले सर्वहारा वर्गका कुरा गर्ने दाहालले संविधान, प्रणाली केही नमानेको तर उनीभन्दा बेग्लै स्कुलिङबाट आएको आफ्नै दलका पुराना साथीहरुले पनि दाहालका पछि लागेर राम्रो कुरा देख्न, सुन्न र बोल्न छाडदा अचम्म लागेको कटाक्ष गरे।
उनले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन धेरैअघिबाट प्रयास भएको र गएको फागुन २ मा एक पत्रिकाको समाचारमा त्यसलाई प्रकट गरिएको दाबी गरे।
उनले आफू अल्पमतमा पर्छु भन्ने जान्दाजान्दै पनि पार्टी एकीकरण गरेको र त्यसको समीक्षा आम कार्यकर्ता र जनताले गर्ने बताए। उनले भने, ‘त्यो केन्द्रीय कमिटी त मैले नै बनाएको हो र अल्पमतमा पर्न मञ्जुर गरेरै बनाएको हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सबै काम पार्टी सुदृढ बनाउन र मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि गरिएको दाबी गरे।
सभामुखले संसद विघटन भइसकेपछि विघटित संसद चलाएर हिंड्छु भन्नु हास्यास्पद भएको भन्दै उनले आफूलाई अहिले जसले कारवाही ग¥यौं भन्दैछन् उनीहरुभन्दा धेरै अगाडिदेखि आफूले राजनीति सुरु गरेको पनि दाबी गरे।
उनले दाहालले आफूलाई कारवाही गरेको भन्नु ‘बास बस्न आएको पाहुनाले घरमा दाबी गरेर घरधनीलाई निकाले’ भनेको जस्तै भएको बताए।
‘मेरो विभाजन भएको प्रचण्डजीसँग हो, नेपाल, झलनाथ वा नारायणकाजीसँग होइन । पेरिसडाँडामा मेरो कुनै हकदाबी छैन। बल्खुको दाबी गर्नेले केही राजनीतिक संस्कार अवश्य सिक्नुपर्छ।’
उनले आफूले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानसम्मत भएको दाबी गरे।