संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा 

काठमाडौं- संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ वटा रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकिएको हो।

नेकपाका सांसदहरूले दिएको निवेदनसहित सबै १२ रिटमा एकैपटक सुनुवाइ हुन लागेको हो। 

संसद् विघटनविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरु र नेकपाका सांसदले रिट दर्ता गराएका छन्। संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक रहेका देव गुरुङ, सांसदहरु कृष्णभक्त पोख्रेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले रिट दर्ता गराएका हुन्। 

रिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ। 

प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा  विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

त्यसमध्ये १२ वटा नियमति इजलासमा दर्ता भएका छन्। ती निवेदनको आजबाट सुनुवाइ शुरु हुँदैछ भने संवैधानिक इजालासमा दर्ता भएको रिट निवेदनको शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।