पोखरा– प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गण्डकी सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ। साविक माओवादीसहित प्रष्ट दुईतिहाइको सरकार रहेको गण्डकीमा पार्टी फुटेको अवस्थामा बहुमतको सरकार बनाउन ठूला दलले साना दलको आड लिनुपर्ने भएको छ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा केपी ओली पक्षका २७ सांसद छन्। कांग्रेसका १५, माधव नेपाल समूहका १ र तत्कालीन माओवादीका १२ सांसद छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेजस्तै प्रदेश संसद् विघटनको सम्भावना नरहेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस अविश्वासको मत ल्याउने तयारीमा रहे पनि आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याइसकेको छैन।
सत्तारुढ नेकपा फुटिनसकेको अवस्थामा सत्ता समीकरणका बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्नु छिटो हुने कांग्रेस सांसदहरुले बताएका छन्। तैपनि उनीहरु आन्तरिक तयारीमा भने जुटिसकेका छन्। केन्द्रबाट आउने निर्देशन र प्रदेशमा समीकरण गर्दा दललाई हुने फाइदा हेरेर कांग्रेसले रणनीति बनाउन एक सांसदले बताए।
१२ सांसद रहेको तत्कालीन माओवादीका सबै सांसद एक ढिक्का हुने भनिए पनि रामबहादुर थापा कतातिर लाग्छन्, त्यसले पनि गण्डकीमा असर पार्नेछ। आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानसहित ३ जना बादल निकटका हुन्। यद्यपि मन्त्री चुमानले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै आएका छन्। आज मंगलबार पूर्व माओवादी निकट सांसदहरु बैठक बस्ने तयारीमा छन्।
पूर्व माओवादी र नेपाल समूहका १३ र कांग्रेसका १५ जना जोड्दा पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन। यसका लागि साना दल जनमोर्चा र जनता समाजवादी निर्णायक हुन्छन्।
अहिलेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै सरकारको नेतृत्व गरेर कांग्रेसलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि कायमै छ। तर कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने भयो भने यो समीकरण पनि नमिल्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको कांग्रेसकै सांसदहरु बताउँछन्।