काठमाडौं- सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेपछि दल विभाजन गर्न खोजेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुग्ने अवस्था आएपछि दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
जुन अध्ययादेश उनले गत बैशाख ८ गते ल्याएका थिए । तर, चर्को विरोधपछि ४ दिनमै बैशाख १२ गते फिर्ता लिएका थिए ।
सोही अध्यादेश पुनः ल्याउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आफ्नो अनुकुल हेरेर आजै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
ओली निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक अहिले बालुवाटार बसिराखेको छ । बैठकमा ४० प्रतिशत भन्दा कम सदस्यको उपस्थित रहेको बताइएको छ । ४ सय ४४ केन्द्रीय सदस्यमध्ये पार्टी विभाजन गर्न ४० प्रतिशत अर्थात १ सय ७७ जना केन्द्रीय सदस्य आवाश्यक पर्छ ।
केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत अपुग भएपछि आफुसँग जति हुन्छन् त्यसैलाई हेरर अध्यादेश जारी गर्ने ओलीको तयारी छ।
राजनीति दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का भन्ने शब्दहरुको सट्टा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संदद्को संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकै पटक भन्ने उल्लेख छ ।
अध्यादेश ल्याउदा ४० बाट घटाएर २५ वा ३० प्रतिशत हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी छ ।