काठमाडौं– संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दर्ता भएका छन्।
संसद् विघटनको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै बदरको माग राख्दै कानुन व्यवसायीहरूले ११ वटा रिट दर्ता गराएका हुन्।
दर्ता भएकामध्ये १० वटा रिट नियमित इजलासमा पेस हुने छन् भने एउटा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने मागसहितको रिट दर्ता भएको छ।
रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु हुने जनाइएको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।
नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले पनि संसद् विघटनविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छन्।
यसको लागि आज संसद भवन बानेश्वरमा भएको भेलामा दाहाल–नेपाल समूहले हस्ताक्षर संकलन गरेको छ।