भैरहवा। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक कदम भएको बताएका छन्।
संगीन आरोपसहितको प्रस्ताव र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता चलखेल रोक्ने प्रयास असफल भएपछिको बाध्यात्मक कदमका रूपमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय आएको उनले बताएका हुन्।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पार्टी एकताको मर्म विपरीतको समीकरण, पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीतको पहिलो वरीयताको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको संगीन आरोपसहितको अर्का अध्यक्षको एकल प्रस्ताव र दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता चलखेल रोक्ने प्रयास असफल भएपछिको बाध्यात्मक कदमका रूपमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय आएको हो।’
यस्तै पुरानो जनादेशको सान्दर्भिकता स्थापित नभएको अवस्थामा नयाँ जनादेश खोजी लोकतन्त्रमा स्वभाविक मानिने पनि उनको भनाइ छ।