सर्वोच्च बारका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शाक्य भन्छन्– राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प बन्न हुँदैन

काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको प्रस्ताव असंवैधानिक भएको बताएका छन्। 

नेपाल समयसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा शाक्यले संविधानको धारा ७६ मा संसद् विघटन सम्बन्धी व्यवस्था रहेपछि अहिलेको अवस्थामा त्यो व्यवस्था आकर्षित नभएकाले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको बताए।  

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा संसद् विघटनको व्यवस्था छ। ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ,’ धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएको छ।

तर, अहिले सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था नरहेकाले यो धारा आकर्षित नहुने शाक्यले बताए। ‘धारा ७६ मा संसद विघटनको व्यवस्था छ। तर, अहिले न सरकार बन्न नसकेको अवस्था छ, न त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाइएको छ। त्यसैले यो संसद विघटनको प्रस्ताव पूर्णरुपमा असंवैधानिक छ।’

उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी असंवैधानिक प्रस्तावको रबर स्ट्याम्प बन्न नहुने बताए। ‘राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हो। त्यसैले उहाँले संविधानविद्हरुसँग छलफल गर्नुपर्छ र निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जे प्रस्ताव आए पनि आँखा चिम्लेर निर्णय गर्ने होइन। उहाँ रबरस्ट्याम बन्न हुँदैन।’

शाक्य भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट सर्वोच्च बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।