काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भएको विवकशील साझा पार्टीले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको यो कदम संविधानमाथिको स्पष्ट कू भएको साझा पार्टीले बताएको हो।
साझाका अनुसार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गरेको छैन।
संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ। उक्त अधिकारको प्रयोग नगरी निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेको साझा पार्टीले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपति सदर गर्न नहुने पनि साझाले जनाएको छ। उसले भनेको छ, ‘संसद विघटनको सिफारिसबारे संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग तत्काल छलफल शुरू गर्न विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गर्दछ।’
नेकपाले जनमतमाथि घात गरेको भन्दै साझाले जनताले यसको बदला आउँदो निर्वाचनमा लिने साझाको भनाइ छ।