संसद् विघटन संविधानको हत्या हो : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

काठमाडौं– आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसद विघटन गर्ने निर्णयपछि विभिन्न प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन्।  

कतिपयले प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको निर्णयलाई संवैधानिक ‘कु’ भनेका छन् भने कतिपयले व्यवस्थामाथिकै प्रहार।

सत्तारुढ नेकपा भित्रको विवाद पेचिलो बन्दै गएका बेला बसको आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसद विघटन हठात निर्णयले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ।  

प्रधानमन्त्रीको यो कदमप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कडा प्रतिक्रिया मात्रै दिँदैनन् यो संघीय संविधानकै ‘हत्या’ भएको टिप्पणी गर्छन। 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्नै सक्दैन। त्यो गर्नु भनेको तानाशाही र क्रूर कदम हो।’ उनले  भने, ‘अहिलेको संविधानमा संसद विघटनको परिकल्पनै गरिएको छैन।  मध्यावधि निर्वाचन त्यतिबेला मात्रै हुन्छ जतिखेर यो संसदले वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आउँछ।’

त्यो कस्तो अवस्थामा त? अधिवक्त त्रिपाठी भन्छन्– ‘यदि यो सरकार अल्पमत पर्यो भने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसले पनि सरकार बनाउन सकेन भने संसदमा एकल पार्टीले सरकार बनाउने दावी गर्नसक्छ र उसलाई मौका दिइन्छ। उसले पनि विस्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने अनि बल्ल ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउने गरी मिति तोकिन्छ। अहिलेको संवैधानि व्यवस्थ यही हो।’

यो कदम संघीय संविधानको हत्या भएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसमा साथ दिन नहुने आग्रह त्रिपाठीको छ। 

‘यस्तो असंवैधानिक कदममा राष्ट्रपति महोदय मतियार बन्नु हुँदैन। उहाँले यस्तो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नै हुँदैन,’ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षण र पालनकर्ता हो। संविधानको हत्यामा राष्ट्रपति संलग्न हुँदा गम्भिर दुर्घटना हुन्छ। राष्ट्रपतिले यो सिफारिस तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ।’

यदि राष्ट्रपतिले ओलीको यो कदमा साथ दिइन भने त्योभन्दा ‘भयंकर राजनीति दुर्घटना’ अर्को नहुने मत वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको छ। 

संसद विघटनको सिफारिसपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटर पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई भेट्न नस्वीकारेको खबर बाहिरिएको छ। ओली यतिबेला शीतलनिवास पुगेका छन्।