उच्च अदालतको फैसलाप्रति थरुहट/थारुवान मोर्चाको असन्तुष्टि

धनगढी– टीकपुर घटनाबारे उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलापछि थरुहट/थारुवान मोर्चाका नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

२०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलालाई उल्टाउँदै बिहीबार उच्च अदालत दीपायलले लक्ष्मण थारु सहित १० जनालाई आजीवन कैद फैसला सुनाएपछि आज (शुक्रबार) धनगढीमा पत्रकार सम्मलेन गरी उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव थारुले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै विना प्रमाण थारु नेतालाई सजाए सुनाइएको बताए।

उनले भने, '८ गते थारुका घर छानीछानी जलाउनेको खोजी समेत गरिएको छैन,   सरकार यसरी चुप बस्ने हो भने हामी अपराधीलाई आफ्नै तरिकाले कारवाही गर्ने छौं, त्यसको जिम्मेवार सरकार हुनेछ ।’

मोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्णकुमार चौधरीले उच्च अदलतको फैसलाले अदालत प्रतिको विश्वास गुमेको बताए। 'सिंङ्गो थारु समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन गरेका नेतालाई बिना प्रमाण जेल सजाय सुनाइएको छ,' चौधरीले भने,  ‘यो सरासर अन्याय हो, अब हामी चुप लागेर बस्दैनौं।’

नेकपाका अध्यक्षद्वयतर्फ संकेत गर्दै उनले भने,  ‘तपाईहरुले आन्दोलनमा मान्छे मार्दा राजनीतिक घटना हुने,  लक्ष्मण थारु र रेशम चौधरीलाई जेल पठाउने!’

समाजवदी पार्टीका कैलाली अध्यक्ष गयाप्रसाद कुश्मीले अधिकारका लागि भएका अन्य धेरै आन्दोलनलाई राजनीतिक घटना भन्दै मिलाइएको तर, कैलालीमा भएको उस्तै प्रकृतिको घटनालाई आपराधिक घटना भनिनु न्यायसंगत नभएको बताए।’

थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले पनि प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै अदालतको फैसला राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा आएको दाबी गरेको छ।

०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो प्रकरणमा ०७५ फाुगन २२ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालतमा पुगेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो घटना सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै कैद फैसला सुनाएको हो। यो फैसलाले केहीको हकमा जिल्ला अदालत कैलालीको २०७५ फागुन २२ गतेको फैसलालाई सदर गरेको छ ।

उच्च अदालत दिपायलको फैसला अनुसार 'प्रतिवादी रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीसमेत ७ जनाको हकमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३, (३) जन्मकैद हुने र सो महलको १५ नं. बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय समेत हुने ठहर्‍याइएको' छ।

प्रतिवादी लक्ष्मण थारुको हकमा भएको फैसलामा उल्लेख छ, ‘मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं को कसुरमा सो महलको १७ (३) बमोजिम सजाय हुने ठहर्‍याई भएको सुरु अदालतको फैसला मिलेको नदेखिदा निजको हकमा केही उल्टा भई निज प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबी बमोजिम ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३ (४) बमोजिम जन्म कैद हुने ठहर छ। साथै निजलाई सोही महलको १५ नं बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद समेत हुने ठहर छ।'

'अभियोग वादी सफाइ पाउँ भन्ने निज पुनर्वेदक प्रतिवादीको पुर्नवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । डाँका चोरीतर्फ वादी नेपाल सरकारको पुर्नवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन,' फैसलामा भनिएको छ ।

यसअघि जिल्ला अदालत कैलालीले थरुहट नेता लक्ष्मण थारुलाई ३ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । सो अवधि जेलमा नै काटिसकेकाले उनलाई रिहा गरिएको थियो ।

चार प्रतिवादी रिहा

उच्च अदालत दिपायलको फैसलापछि टीकापुर घटना मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका मध्ये चार जना प्रतिवादी रिहा भएका छन्।

प्रतिवादी राजेश चौधरी,  बृजमोहन चौधरी,  सुन्दरलाल कठरिया र राजकुमार कठरियालाई रिहा गरिएको हो।

जिल्ला कारागार कैलालीमा सजाय भुक्तान गरिरहेका उनीहरुलाई अदालतको पत्रपछि रिहा गरिएको जिल्ला कारागार प्रमुख महेन्द्र सिंह खड्काले बताए ।

उनीहरुको हकमा भएको फैसलामा उल्लेख छ, ‘प्रतिवादी राजेश चौधरी, बृजमोहन चौधरी, सुन्दरलाल कठरिया र राजकुमार कठरियाको हकमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको १ नं.को कसुर कायम गरी सोही महलको १३(३) नम्बर बमोजिम सजाय हुने ठहयाई भएको फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादीहरुको कसुरमा संलग्नताको आधारमा उक्त महलको १७(२) नम्बर बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर छ ।’

उनीहरु ५ वर्ष ६ महिना कैद भुक्तान गरिसकेकोले कैदमुक्त गरिएको हो ।