संसदीय दलको बैठकमा देउवाको ब्रिफिङ– प्रधानमन्त्रीले राज्य र सरकारबीचको फरक छुट्याउन सकेनन् 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा ब्रिफिङ गरेका छन्।  

शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बसेको बैठकमा देउवाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा ब्रिफिङ गरेका हुन्।  

देउवाले परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र राज्यबीचको फरक छुट्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए।

‘संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति जति छन्, ती सबै राज्यले गर्ने हो, सरकारले गर्ने होइन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद अतहर कमल मुसलमानले भने, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र प्रतिपक्षी नेता समेतको सहभागिता परिषद्मा हुने व्यवस्था गरेको छ। राज्यका तीनवटै अंगको उपस्थिति हुने र सहमतिमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ। उहाँ (ओली)ले सरकारले नियुक्ति गर्ने भन्ठान्नुभयो। राज्य र सरकारबीचको फरक छुट्याउन सक्नु भएन।’ 

ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि आफूलाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेको देउवाले बताएका थिए। ‘मलाई पनि उपस्थितिका लागि आग्रह गरिएको थियो, मैले अस्वीकार गरेँ। सरकार स्वेच्छाचारी बनेको छ। संसद् अधिवेशन बोलाइएको छैन। यसमा हाम्रो विरोध छ,’ देउवाले बैठकमा भनेका थिए।  

यस्तै सत्तासीन दलले नै उपसभामुखको निर्वाचन गर्न आलटाल गरेको देउवाले बताए। ‘बहुमतले निर्णय गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याउन सक्नेले उपसभामुखको निर्वाचन किन नगरेको ? कसले रोक्या थियो ?,’ देउवाले भने, ‘कांग्रेसले संसद् अधिवेशनको माग नगरेको गुनासो सबैतिर छ। त्यसका लागि ६९ जना सांसद चाहिन्छ। हामी ६१ जनामात्रै छौं। कसरी माग्ने अधिवेशन ? अन्य ८ जना सांसदले साथ दिए हामी तयारै छौं नि !’ 

बैठकले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। असार १८ गते हठात् अन्त्य गरिएको अधिवेशन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिना नपुग्दै बोलाउनु पर्नेछ। यो व्यवस्था अनुसार पुस १८ गतेअघि नै संसद् अधिवेशन आह्वान भइसक्नु पर्नेछ।  

सरकारले हालै जारी गरेकाे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि कांग्रेस संसदीय दलले माग गरेकाे छ। सत्तारूढ दल नेकपाले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि अध्यादेश फिर्ता भएकाे छैन।

यस्तै बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार समेत बढेको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। भुक्तानी माग्दै आन्दोलन गरिरहेका उखु किसानका माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्ने र मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको मुसलमानले जानकारी दिए।