उखु किसानको अडान– परिणाम नआउने वार्तामा जाँदैनौं

काठमाडौं– आन्दोलनरत उखु किसानहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आफूहरु वार्तामा नबस्ने जवाफ दिएका छन्। 
किसानलाई छलफलका लागि आउन मौखिक रुपमा भने पनि उनीहरु नजाने अडान लिएपछि मन्त्रालयले लिखित पत्र पठाएको थियो । तर किसानहरुले परिणाममुखी वार्तामा मात्रै बस्न चाहेको बताएका छन्।

चिनी मिलले उखु किसानकोे उखुको बक्यौता रकम नपाएको भन्दै संघीय राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थालेपछि मन्त्रालयले सोमबार चिनी मिलसँग वार्ता गरेको थियो। मन्त्रालयमा भएको वार्तामा चिनी मिलले किसानको पैसा दिने बताएपछि मन्त्रालयले छलफलका लागि उखु किसानलाई मन्त्रालयमा बोलाएको थियो। 

गत वर्ष पुस १८ मा वार्ता र सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै यस वर्ष कुनै वार्ता नगर्ने उखु किसानको अडान छ। मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीहरुबाट मिति तोकेर भुक्तानी गर्नुपर्ने र उक्त मितिसम्म किसानहरु सडकमै आन्दोलन गर्ने वा सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै राज्य कोषबाट किसानलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गरी त्यो रकम सरकारले उद्योगीबाट असुल गर्न भनिएको छ । अन्यथा यी दुई सर्तबाहेक किसानहरु छलफलका लागि नजाने बताएका छन्। 

यता सरकाले किसानबाट उखु खरिद गरेर त्यसको भुक्तानी नदिने चिनी मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशन दिएपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न पूर्जी जारी गरेका हुन्।

उखुको वक्यौता नपाएका किसानले संघीय राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थालेपछि गृह मन्त्रालयले मंगलबार कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। 

मन्त्रालयको निर्देशनपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले त्यस्ता पाँच जना मिल सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ।

किसानलाई विभिन्न ८ चिनी मिलले करिब १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले इन्दिरा सुगर मिल र अन्नपूर्ण सुगर मिलका राकेश अग्रवाल, लुम्बिनी सुगर मिलका सुशीला गोयल, श्रीराम सुगर मिलका हितेश गोल्छा, विशाल अग्रवाल र अनुज अग्रवाल लगायत विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ।