काठमाडाैं- संविधानसँग बाझिने गरी ल्याएको अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आज सो माग राख्दै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
नेपालको संविधानले नै संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्यीय संरचनाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा अध्यादेशले संविधानको मूल्यमान्यतलाई भत्काएको उल्लेख छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने काम, बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यको कामसमेत असंवैधानिक भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि), २०६६ लाई सरकारले मंगलबार अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइन्। रासस