‘अध्यादेश फिर्तै भए नि सरकारको बदमासी हो’ 

काठमाडौं– सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अपराह्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन्। अध्यादेश जारी भएलगत्तै मुलुकको राजनीति मंसिरको चिसोमा एकाएक गर्मायो।  

संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्न परिषद्मा तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी भएपछि सत्तासीन नेकपाकै नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरे। 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सबै नेताहरूले अध्यादेशको आलोचना गरे। आलोचना गर्नेहरुले भने– अध्यादेश सर्वसत्तावादी काम, संवैधानिक परिषद्माथि प्रधानमन्त्रीको ‘कू’। 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। जसले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख लगायत पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले कसैसँग रायसुझाव नै नलिइ बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइदिए।  

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई समेत सुइँको नदिई अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि ओलीले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे। सिफारिस प्राप्त भएलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिदिइन्।  

प्रधानमन्त्रीको यो कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बुधबारका लागि पदाधिकारी बैठक बोलायो। 

सरकारलाई सर्वसत्तावादी र निरंकुश भएको आरोप लगाउँदै आएको कांग्रेसले सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन सक्ने आँकलन गरिएको थियो। किनकि अध्यादेश जारी भएको ठिक एक दिनअघि देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको कांग्रेस हौसिएको थियो। 

बुधबार दिँउसो १ बजे कांग्रेस नेताहरु सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा भेला भए। बैठक निर्धारित समयभन्दा केही ढिला गरी सुरु भयो। 

२९ गतेको प्रदर्शनका लागि राजधानीबाहिर रहेका महामन्त्री शशांक कोइराला, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत र नेता अर्जुननरसिंह केसी बैठक सुरु भइसकेपछि मात्रै देउवा निवासमा पुगेका थिए।  

कांग्रेस बैठक चलिरहँदा समाचार संकलनका लागि देउवा निवास पुगेका सञ्चारकर्मीहरू निर्णयको व्यग्र प्रतीक्षामा थिए।

अध्यादेश फिर्ता गराउन कांग्रेसले दबाब दिने निर्णय गर्ने अनुमान धेरैको थियो। सँगै देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गर्ने आँकलनसमेत थियो।  

देउवा निवासमा भेला भएका सञ्चारकर्मी घाम ताप्दै गफिइरहेका थिए। सँगै विवादैविवादले जेलिएको सत्तासीन दल नेकपाको स्थायी समिति बैठकका बारेमा जानकारी समेत लिइरहेका थिए।  

यत्तिकैमा सञ्चारकर्मी लोकन्द्र भट्टले भने– अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएछ। प्रधानमन्त्री केपी ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडलेबीचको छलफलले सहमति जुटाएको खबर सार्वजनिक भयो। 

यो खबरसँगै निर्णय कुरिरहेका सञ्चारकर्मीले ‘खँदिलो खुराक’ नआउने लख काटिसकेकका थिए। त्यसको केही समयपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन सञ्चारकर्मीमाझ उपस्थित भए।

उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशको हामी घोर निन्दा गर्दछौं। अध्यादेशमा टेकेर सरकारले हिजो कुनै निर्णय गरेको भए वा भोलि कुनै निर्णय गरे कांग्रेसलाई मान्य हुँदैन।’

सँगै उनले बैठकले पाँच महिनायता बस्न नसकेको संसद् अधिवेशन तुरुन्त बोलाउन दबाब दिने निर्णयसमेत गरेको सुनाए।  

अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति भइसकेपछि कांग्रेसको यो निर्णय सञ्चारकर्मीका लागि ताजा भएन। यद्यपि कांग्रेसको निर्णय समाचार त हुने नै भयो। प्रवक्ता शर्मा निर्णयबारे जानकारी गराइसकेपछि भित्र छिरे। 

बैठकमा भएका छलफलबारे बुझ्न सञ्चारकर्मी देउवा निवासको प्रांगणमै थिए। बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिएका नेताहरुको प्रतिक्रिया लिने प्रयास उनीहरुको थियो।

यही क्रममा बाहिरिए उपसभापति विमलेन्द्र निधि। उनले पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी गराएको विषयबाहेक अन्य विषयमा खासै छलफल नभएको बताए। सञ्चारकर्मीले निधिलाई भनिहाले– अध्यादेश त फिर्ता भयो नि! 

निधिले जवाफ फर्काए– हो र! फिर्तै भए नि यो सरकारको बदमासी हो। अध्यादेश ल्याउनै नहुने हो। ल्याएर २४ घण्टामै फिर्ता भए पनि यो ठूलो गल्ती नै हो।  

यस्ता छन्, कांग्रेस पदाधिकारी बैठकका निर्णय 

१.  संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी मंसिर ३० गते जारी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेकोे ठहर बैठकले गरेको छ । संसद अधिवेशन छलेर संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पारेर जारी अध्यादेश पश्चात् कुनै पनि निर्णय भएको या गरिने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई सो मान्य नहुने चेतावनी दिँदै बैठकले अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

२.  संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन बैठकले माग गरेको छ।

३.  संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी जारी अध्यादेश एवं अन्य समसामयिक राजनैतिक बिषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति बैठक पुस ३ गते बिहान ११.०० बजे बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

४.  मंसिर २९ को देशब्यापी प्रदर्शनले कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावाद, तनहुँमा नेता रामचन्द्र पौडेल माथि भएको दुर्व्यवहार, कोभिड विरुद्ध सरकारको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यापक जनअभिमत प्रकट गरेको निष्कर्ष सहित सहभागी सबैमा बधाई ज्ञापन गरेको छ।

प्रदर्शनको तयारीमा अहोरात्र खट्ने साथीहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै समाचार प्रसारण मार्फत योगदान पुर्याउनुहुने देशभरिका सञ्चारमाध्यमलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सामाजिक संजाल मार्फत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बिशेषतः युवा पंक्तिलाई बधाई र सम्मान बैठकले व्यक्त गरेको छ। 

५. उखु किसानको माग सुनुवाइ गरेर उखुको बक्यौता अविलम्ब किसानलाई चुक्ता गर्न गराउन आवश्यक पहल र समन्वयका लागि बैठकले सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ।