अध्यादेशले लोकतन्त्रको धज्जी उडायो : समिति

काठमाडाैं- जबाफदेहिता निगरानी समितिले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश लोकतन्त्र, विधिको शासन र संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत भएको भन्दै  विरोध गरेको छ। 

जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट संयोजक  चरण प्रसाईले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राष्ट्रपतिको यस्तो कार्य लोकतन्त्र विरोधी रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि ऐनमा भएको अध्यादेशको माध्यमबाट गरिएको हठात संशोधन लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताविपरीत भई सरकारको स्वेच्छाचारी शासनको पराकाष्ठा भएकाले अध्यादेश आपत्तिजनक रहेको समितिको ठहर छ।’

संविधानमा ६ जना सदस्य रहेको परिषद्मा अध्यादेशले ३ जना मात्र उपस्थित हुँदा गणपूरक संख्या पुग्ने भन्ने प्रावधान राखी लोकतन्त्रको न्यूनतम मापदण्डको धज्जी उडाएको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले भनेको छ, 'यसले नेपाललाई बिस्तारै र क्रमिक रुपमा अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने संकेत गर्दछ।’

अध्यादेशबाट लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता, संविधानको मर्म तथा भावना र संवैधानिक निकायहरुको स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुनका साथै नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुने  सम्भावना रहेकाल तत्काल खारेज गर्न समितिले माग गरेको छ।