अध्यादेशविरुद्ध रिट लिएर सर्वोेच्च पुगे अधिवक्ता अर्याल

सरकारले मंंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उक्त अध्यादेशविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको र अदालत प्रशासनले अध्ययन गरेपछि उक्त रिट दर्ता गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए। 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि प्रधानमन्त्री र अन्य चार जना सदस्य आवश्यक पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर प्रधानमन्त्री र अन्य दुई जना सदस्य भए पुग्ने नयाँ व्यवसस्था गरेको छ। 

संविधानले संवैधानिक परिषद्‌मा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत सहभागिता सुनिश्चति गरेकोमा अहिलेको अध्यादेशले उक्त सन्तुलन बिगारेको छ।

अधिवक्ता अर्यालले आफ्नो रिट निवेदनमा अध्यादेश जारी गरी 'संविधान माथिको जालसाजी द्रुत गतिमा भैरहेको देखिएको र यस कार्यलाई तत्काल रोकथाम नगरिएमा संवैधानिक मूल्यमान्यतामा व्यापक मात्रामा क्षति पुग्ने, राज्य सञ्चालकका बदनियतयुक्त कार्यका कारणले संवैधानिक प्रणालीका सम्बन्धमा वैधताको संकट गहिरिन सक्ने र अन्ततः संवैधानिक दुर्घटना सम्म पनि हुन सक्ने संवेदनशील अवस्था विकसित भैरहेको' उल्लेख गरेका छन्।

उनले यस्तो कार्यलाई अमान्य, बदर वा रोकथाम गरी संवैधानिक प्रणालीको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग राखेका छन्। 

अध्यादेशले 'संविधानको आधारभूत संरचना, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता जस्ता व्यवस्थालाई निस्तेज पारेको' अधिवक्ता अर्यालले उल्लेख गरेका छन्।