मनाङमा ३८ अर्बको विद्युत् परियोजना 

पोखरा– जलविद्युत्काे हब गण्डकीमा अर्धजलाशययुक्त ठूलो परियोजना सुरु हुने भएको छ। मनाङमा बन्ने एक सय ३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजनाका लागि विद्युत् नियमन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 

यसका लागि आयोगले पुस ९ गते सार्वजनिक सुुनुवाइ तय गरेको छ। स्थानीयस्तरमै गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ भर्चुअल माध्यमबाट हुँदै छ।  

आयोगका अनुसार आयोजनाको कुल लागत ३२ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाको निर्माणपछि हिउँदमा पनि दैनिक १.६६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नेछ। 

देशको विद्युतको माग धन्न हिउँदको समयमा अहिले पनि भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेको परिवेशमा यस किसिमका अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने आयोगका अधिकारीहरुको विश्वास छ। 

बुटवल पावर कम्पनीसहित चिनियाँ लगानीकर्ता एससीआइजी इन्टरनेसनल, सिङछेङ इन्टरनेसनल तथा क्युवाइइसी इन्टरनेसनलको संयुक्त पहलमा यो आयोजना बन्न लागेको हो। 

उक्त क्षेत्रमा विगतमा ६ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भारतीय कम्पनी जीएमआर पछि हटेको थियो।

जीएमआरले आयोजनासम्बन्धी अधिकार बुटवल पावर कम्पनी र चिनियाँ लगानीकर्ताको समूहलाई हस्तान्तरण गरेर फर्केको हो।

उक्त क्षेत्रमा १३५ मेगावाटको मनाङ् मर्स्याङ्दीसहित झन्डै ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरी तीन आयोजना बन्ने सक्ने सम्भाव्यता अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ। 

जसअन्तर्गत क्यासकेड आयोजनाका रूपमा १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजनासमेत निर्माण हुनेछ।

जसले मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजनाको विद्युत् गृहबाट निस्केको पानीलाई नदीमा नछोडी पुन प्रयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्नेछ।

आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहे पनि यस क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको समस्या भने यथावतै छ। 

मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन नसकेमा प्राधिकरणले आयोजना निर्माणकर्तालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।

कुनै पनि आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मात्र आयोजना निर्माणका लागि ऋण सम्झौता हुने बाटो खुल्छ। 

विद्युत आयोजनाको लागतमध्ये सामान्यतया ७०/८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी रहने भएकाले ऋण लगानी सुनिश्चित भएपछि मात्र आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य सुरु हुने आयोगले जनाएको छ। 

सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका हकमा पूर्वनिर्धारित ‘पोस्टेड रेट’ लागू हुने व्यवस्था छ। त्योभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खरिदबिक्री दर विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गर्ने प्रावधान छ। 

विद्युत् नियमन आयोगद्वारा जारी विद्युत खरिदबिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ को दफा ८ मा उक्त व्यवस्था छ। 

यस प्रक्रियाअन्तर्गत आयोजनाका सरोकारवालाहरुलाई सम्मिलित गराई सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक सुनुवाइपछि आयोजनाको विद्युत् खरिद दर निर्धारणका साथै विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। 

आयोगले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्दा विद्युत् उत्पादकको प्रतिफल १७ प्रतिशत नबढ्ने गरी विद्युत् खरिदबिक्री दर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान विद्युत् खरिदबिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ को दफा ८ मा छ।