अर्थतन्त्र उकास्ने एउटा विकल्प बजेट संशोधन

कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट जोगाउन बजेट संशोधन गर्दैै खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन। 

कोरोना महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित अर्थतन्त्र भर्खर बौरिन खोज्दै छ। दसैं, तिहारजस्ता ठूला पर्वले अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि चलाएमान बनाए। यसै पनि समग्र अर्थतन्त्रको करिब एक तिहाइ हिस्सा ठूला चाडबाडले ओगटेका हुन्छन्।  

स्कुलकलेजमा पनि भौतिक उपस्थितिमा अध्ययनअध्यापन हुन थालेको छ। सिनेमा हल, स्विमिङ पुल, हेल्थ क्लबलगायतका सीमित क्षेत्रबाहेक सबै खुलिसकेका छन्। आन्तरिक पर्यटनले बजारमा केही हलचल ल्याएको छ। बजार चलायमान हुँदा उद्योगी, व्यवसायीले थोरै भए पनि राहत महसुस गर्न थालेका छन्। 

तर पनि धेरै उद्योग व्यवसायमा कोरोना महामारी र लकडाउनको प्रभाव छँदै छ।  विगतमा जति उत्पादन हुन सकेको छैन भने श्रमिकको खपत पनि हुन पाएको छैन। 

यस्तो बेला सरकारी ध्यान निम्न आयका नागरिकको जीवनरक्षा र साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसाय उकास्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री नै निराशाजनक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।  नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट पनि उद्यागी व्यवसायीका पक्षमा कुनै कार्यक्रम आउन सकेको छैन।
  
कामदार अभावले चलेनन् उद्योग

हिउँद इँट्टाभट्टाको पनि ‘सिजन’ हो। सामान्य अवस्थामा यति बेलासम्म भारतीय कामदार इँट्टाभट्टामा काम गर्न नेपाल आइसक्थे। तर, यस वर्ष महामारीको डरले आवागमन प्रभावित छ। परिणामस्वरुप देशभरका इँट्टा उद्योग प्रभावित छन्। 

इँटा उत्पादक संघका अध्यक्ष महेन्द्र चित्रकार कामदार अभावले उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको बताउँछन्।

‘भारतीय श्रमिक आउन पाएनन् भने इँटा उत्पादन ठप्प हुने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली श्रमिकको भरमा मात्रै उद्योग चलाउन सकिने अवस्था छैन।’ उनका अनुसार अहिले देशभरका करिब २० प्रतिशत उद्योग मात्रै चलेका छन्। 

संघका अनुसार गत वर्ष यो ‘सिजन’ मा देशभरका एक हजार २०० उद्योगमा एक लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार कार्यरत थिए। इँटा उत्पादनको प्राविधिक क्षेत्रमा भारतीय कामदारको बाहुल्य छ। नेपाली कामदार भने उनीहरूलाई सघाउन र कच्चा पदार्थ ओसारपसारमा मात्र संलग्न हुन्छन्। 

अन्य उद्योग, व्यवसाय र निर्माण क्षेत्रसमेत कामदार अभावले प्रभावित बनेका छन्। सडक कालोपत्र गर्ने, पुल बनाउने, मार्बल लगाउने, वायरिङ गर्ने जस्ता काममा पनि भारतीय कामदारकै भर छ। 

कामदार अभावले ठूला उद्योग पनि समस्यामा छन्। एक त बजारको माग लकडाउनअघिको अवस्थामा नफर्किएकाले उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। त्यसमा झन् कामदार अभावले सताउन थालेको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका दक्ष कामदार अभावले उद्योगीलाई सधैं सताउने गरेको बताउँछन्। ‘महामारीको समयमा झन् बढी समस्या देखिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसअघि पनि उद्योग व्यवसायमा चाहेजति कामदारको पूर्ति कहिल्यै भएको थिएन।’ 

त्यसो त नेपाली कामदार बिदेसिने र विदेशीलाई नेपालमा काम दिने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारी निकायबाटै पहल भएको छैन। 

सरकारबाट आस गर्नु व्यर्थ

अर्थतन्त्र गहिरो संकटमा भएकै बेला मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका केही अलोकप्रिय निर्णय नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उल्ट्याएका छन्। यद्यपि नयाँ अर्थमन्त्रीबाट कोरोना महामारीले संकटमा पु¥याएको अर्थतन्त्र उकास्ने कुनै योजना र ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक हुन सकेको छैन।  

कोरोना महामारीका यीे ९ महिनामा पुगेको क्षतिको तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत–वैशाख दुई महिना लकडाउन हुँदा एक खर्ब ७० अर्ब क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। त्यसपछि कुनै सरकारी निकायले न क्षति आँकलन गरेका छन् न भविष्यमा पार्ने प्रभावको लेखाजोखा नै। जानकारहरू अहिलेसम्म मुलुकले कोरोनाका कारण चार खर्ब बढी क्षति व्यहोरेको अनुमान गर्छन्। 

विकसित मुलुकले भने कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइसकेका छन्। फ्रान्सले १०० अर्ब युरोको प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। यो रकम देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४.५ प्रतिशत हो। योसँगै फ्रान्सले सन् २०२० मा वित्तीय प्याकेजका रूपमा खर्च गर्ने रकम जीडीपीको १० प्रतिशत पुगेको छ।

प्याकेजमा रोजगारी वृद्धि, संकटमा रहेका व्यवसायलाई अनुदानका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई संकटबाट बाहिर निकाल्ने योजना समेटिएको बिजनेस इन्साइडरले उल्लेख गरेको छ।

भारत, अमेरिका, बेलायतलगायतका मुलुकले पनि अर्थतन्त्र जोगाउन ठूला आर्थिक प्याकेज ल्याएका छन्। हामीकहाँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट धेरै आशा नगर्न भनिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ११ मंसिरमा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘मुलुकको क्षमता कमजोर छ, त्यसैले तपाईंहरूले ठूलो प्याकेज र राहतको आस नगर्नुहोला।’

लामो लकडाउन, घटेको क्रयशक्ति, बैंकको ब्याज, बजारको न्यून मागलगायत कारणले सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा मुलुकलाई नकारात्मक असर परेको छ। योे संकटबाट मुलुकले कसरी पार पाउला त?

महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारका बजारलाई छिटो पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर सरकारले कदम चाल्न ढिला गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्,  ‘यद्यपि अझै निराश भइसकेका छैनौं, धेरै कुरा आगामी दिनमा सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयमा भर पर्नेछ।' 

उकास्ने कसरी?

महामारीले साना तथा मझौला उद्योगी, व्यवसायी, भूमिहीन, निम्न आयका नागरिक र सहरी गरिबलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले बताउँछन्। 

‘उनीहरूको मनोविज्ञानमा पर्ने असरले अर्थतन्त्र मात्रै नभएर सामाजिक क्षेत्रसमेत प्रभावित गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारी ध्यान निम्न आयका नागरिकको जीवनरक्षा र साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायलाई टेको दिनेमा हुनुुपर्छ।’ 

स्वास्थ्य, रोजगारी, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण, कृषिमा व्यवसायीकरण जस्ता पक्षमा ध्यान दिए अर्थतन्त्र सहजै उकासिने उनको भनाइ छ। 

बजेटका परम्परागत प्राथमिकता परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन असम्भव हुने विज्ञहरु बताउँछन्। 

विना मापदण्ड चालु खर्च वृद्धि, बजेटको मान्यताविपरीत आयोजना छनोट, जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता, पूर्वतयारी विना आयोजना कार्यान्वयन र अनियन्त्रित खर्चले बजेटको प्रभावकारिता देखिन सक्दैन। 

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधार निर्माण, आयोजनाको प्राथमिकीकरण र रोजगारी सिर्जना मुख्य विषय बन्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। 

‘प्रतिफलयुक्त ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखी प्रधानमन्त्री स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रम पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोड्नुपर्छ।’ 

यस वर्ष खर्चको अवस्था निकै नाजुक रहेकाले आयोजनाहरुको पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

अव्यावहारिक र कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने जान्दाजान्दै यसअघिका सबै कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेर कोरोना प्रभावितलाई राहत, पुनरुत्थानको विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ। 

तत्काल पूरा हुने, अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, साना र मझौला व्यवसायीलाई ढुक्क बनाउने खालका भन्दा रेल, पानीजहाज, बहुवर्षीय योजनामा बढी बजेट छुट्याइएको छ। 

रोजगारी बढाउने नामका केही कार्यक्रममा मात्रै अर्बौं रुपैयाँ छ। उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

स्थानीय तहले यही कार्यक्रम उपयोगका लागि बेरोजगार फाराम भराइसकेका छन्। उनीहरूलाई के काम दिने भन्ने ठोस कार्यक्रम सरकारसँग छैन। 

ठोस कार्यक्रम अगाडि नसारिएको हुँदा बजेट गत वर्षझैं ‘बाँदर धपाएर’ र ‘झार उखेलेर’ सकिने देखिन्छ। जानकारहरू ठोस कार्यक्रम विनाको कार्यक्रम बजेट सक्ने मेलो मात्रै भएको बताउँछन्। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, कृषि, भूमि, युवालगायत मन्त्रालयमा रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ।

अर्थविद् वाग्ले नयाँ अर्थमन्त्री आएको समयमा बजेट संशोधनमार्फत ठोस कार्यक्रम ल्याएर यस्ता विषयमा सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुने बताउँछन्।

‘बजेटलाई समयानुकूल आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘संघले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत बजेटका प्राथमिकता फेरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ।’

अहिलेको समय अरु बेलाभन्दा भिन्न भएकाले बजेटका प्राथमिकतामा परिवर्तन गरिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ। अर्थविद् श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बजेट परम्परागत भए पनि पुनरावलोकल गरेर खर्चको प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्न सकिने अवस्था छ।’ 

उनी तीन तहका सरकारले तीनतिर फर्किएर खर्च गर्नुभन्दा सबै एउटै दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले रोजगारी सिर्जना त बढ्छ नै कामको प्रतिफल र खर्चको दर पनि बढ्छ।’ 

बजेट पुनरवलोकन गरेर दीर्घकालीन योजना थाती राख्ने र तत्काल ‘रिकभर’ हुने योजना छनोटमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।