जोखिम मोलेरै सूचीकृत नभएका संस्थाबाट गर्भपतन

पोखरा– आधिकारिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५८ प्रतिशत महिलाले कानुनी मान्यता नपाएका स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन गराउँछन्।

नेपालका बर्सेनि ३ लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन्। तीमध्ये १ लाख  ८६ हजार १ सय ५ जनाले असुरक्षित गर्भपतन गराएको शिशुवा अस्पताल कास्की वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत प्रतिभा कोइराला बताउँछिन्।  

लंैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी महिला अधिकारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले नेपालमा केबल ४२ प्रतिशत महिलाले सूचीकृत संस्थाबाट गर्भपतन गराएको जानकारी दिइन्।

‘नेपालमा ६२ प्रतिशत महिलाले गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको जानकारी पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘गर्भपतनले सामाजिक मान्यता नपाएको कारण लुकिछिपी असुरक्षित रुपले गर्भपतन भएका छन्।’ नेपालको मातृ मृत्यदर मध्ये ७ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनको कारणले हुने उनले उल्लेख गरिन्। 

स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका नर्सिङ अधिकृत कमला रानामगरले पछिल्लो दिनमा सर्जिकल अपरेशन भन्दा औषधीको सेवन गरेर गर्भपतन गर्नेको संख्या बढेको जानकारी दिइन्।

गर्भपतन गरेपछिको जटिलता बढेको उल्लेख गर्दै उनले गर्भपतनको कानुनी मान्यताबारे सचेतना परिवार नियोजनको पहँुच बढाएर गर्भपतन गर्ने अवस्थसम्म पुग्न दिन नहुने धारणा राखिन्। उनले शिशुवा अस्पताललाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको तालिम केन्द्रको रुपमा विकास गर्न लागेको बताइन्। 

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्य र आइपास नेपालको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचेतक गायत्री गुरुङले महिलाका लागि प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताइन्।

कार्यक्रममा अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चिनमाया गुरुङ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपनिर्देशक नितु गर्तौला, प्रहरी नायव उपरीक्षक राजेन्द्रबाबु रेग्मी, प्रहरी निरिक्षक चुनु गुरुङ, आइपास नेपाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक थमकुमारी कुँवर, अधिवक्ता कल्पना भण्डारी, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष तारामाया थापा, उपाध्यक्ष ईन्द्रकुमारी शर्मा, सचिव केसु भुजेल लगायतले बोलेका थिए।