वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोधमा फेकोफोन 

पोखरा– सामुदायिक वनका उपभोक्ताले सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेजीको माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। 

उनीहरुले उक्त कार्यविधिको सट्टामा दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति लागु गर्न माग गरेका छन्। आन्दोलनको क्रममा पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेश सरकार, वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय, सबै स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले जानकारी दिए।

‘दोस्रो चरणमा सम्बन्धित कार्यालय घेराउ नारा जुलुससहितका प्रदर्शनको तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर राख्दै भौतिक दुरी कायम राख्दै भेला हुन पाउने सरकारी मापदण्ड अनुसार जम्मा भएर सबै विरोधका कार्यक्रम गर्नेछौं।’

उनका अनुसार जातको काठ भएको वनमा मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु हुन्छ। सालघारीमा मात्र लागु हुने कार्यक्रमले सल्लो चिलाउने कटुस लगायत वनलाई छुँदैन।

अध्यक्ष सुवेदीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत सरपट कटान गर्दा सामुदायिक वनको २० प्रतिशत बाहेकका रुख बिरुवा हटाइने बताए। ‘एकैचोटि ८० प्रतिशत रुख हटाउने काम गरे सारा वन सखाप भएर मरुभूमीकरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘रुख बिरुवा हटाउने कार्यले जैविक विविधताको संरक्षण  हुँदैन।पानीका मुहान सुक्ने, वन्यजन्तुका बासस्थान नष्ट हुनुका साथै भूक्षय बढेर जानेछ।’

उनले कार्यक्रम लागु भएपछि वन विनास भएर वातावरण सन्तुलन बिग्रने दाबी गरे। कार्यक्रमले वनमा सुशासन कायम हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले वन कर्मचारीको कारण झनै भ्रष्टाचार मौलाउने आरोप लगाए। 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले सारा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु आतंकित भएको दाबी गर्दै उनलेत्यस कार्यक्रमको विकल्पमा दिगो वन व्यवस्थापन पद्धती लागु गर्न माग गरे। उनले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा सरपट कटान नहुने तर्क गरे। 

अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ८० वर्षका लागि बनाएको योजना हो।कार्यक्रम अन्तर्गत जुन ब्लकका प्रवेश गरिन्छ, त्यहाँबाट ८० वर्ष फर्कन पाइन्न्। रुख मरेपनि हटाउन पाइन्न।

सामान्यतया १० ब्लकका विभाजन गरेर एउटा ब्लकमा ८ वर्ष काम गरिन्छ। उनले ८० वर्षदेखि १सय वर्षका लागि बनाइएको योजनाले सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु मारमा परेको बताए। 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१लाई खारेजीका लागि सहयोग गर्न माग गरेको फेकोफनले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकेर बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा लगाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ।