अहिलेकै गतिमा आयात बढिरहे क्रयशक्ति शून्यमा झर्न सक्छ

पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्र तरलता अभावको समस्यासँग जुधिरहेको छ। कतिपय संस्थाहरुसँग नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) राख्ने तरलता पनि छैन। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले सीआरआर तीन प्रतिशत कायम राख्नुपर्छ। अहिले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रयोग गरेर तरलता समस्या कम गरिरहेका छन्। 

कतिपय विज्ञहरुले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी (कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात)  खारेज गरी सीडी रेसियोको व्यवस्था गरेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको भनिरहेका छन्। तर तरलताको समस्या सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) को व्यवस्थाका कारणले मात्र भएको होइन। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको सीडीको व्यवस्थाले बैंकहरुमा क्रेडिट क्रन्च (कर्जा लगानीमा रकम अभाव) हुन्थ्यो। अहिले त्यो  नभएर तरलताकै अभाव हो। 

यस कारण देखियो तरलता अभाव

देशको अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। गत वर्षको साउन–भदौ र अहिलेको साउन–भदौमा एकै अवस्था छैन। चालू आवको दुई महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने आयातमा ७० प्रतिशत वृद्धि भइरहेको छ भने रेमिट्यान्स चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १८.१ प्रतिशतले कमी आएको छ। भदौमा पनि लगभग यस्तै अवस्था हुन्छ। 

बैंकहरुले आयातका लागि बढी कर्जा प्रवाह गरे। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि झन्डै निक्षेपको तुलनामा २७ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढी गरेका छन्। धेरैजसो कर्जा आयातमा गएको छ। जसले गर्दा देशको शोधनान्तर स्थिति पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ३८ अर्ब ७५ करोडले घाटामा गयो। भदौमा पनि सोही दरमा घाटा हुनेछ। सो क्रम असोजसम्म पनि निरन्तर हुने सम्भावना छ। यही गतिमा आयात हुने हो भने शोधनान्तर स्थितिमा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। 

सरकारले गत दुई महिनासम्म बजारबाट राजस्व उठाएन भने अर्कोतर्फ खर्च गर्न नपाउँदा ढुकुटीमा रकम थन्कियो त्यसको असर तरलतामा पर्यो र बैंकहरु तरलता अभावमा छटपटिए। 

तरलता अभावको अर्को कारण बजेट हो। सरकारले भर्खरै बजेट पास गर्यो। गत दुई महिनामा सरकारले राम्रोसँग खर्च गर्न सकेन जसका कारण सरकारी ढुकुटीमा एक खर्बभन्दा बढी रकम थन्किएको छ। 

सरकारले खर्च गर्दा बजारमा रकम आउँछ जसले निक्षेप बढ्छ र तरलताको समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्छ। सरकारले गत दुई महिनासम्म बजारबाट राजस्व उठाएन भने अर्कोतर्फ खर्च गर्न नपाउँदा ढुकुटीमा रकम थन्कियो त्यसको असर तरलतामा पर्यो र बैंकहरु तरलता अभावमा छटपटिए। 

अहिले नेपाल बंैकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जा देशभित्रै रहेमा सो रकमले कर्जा सँगसँगै निक्षेप पनि सिर्जना गर्दछ। तर अहिले बैंकिङ क्षेत्रले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा प्रयोग भइरहेको छ। 

त्यस्तै नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको कमीका कारण पनि बजारमा तरलता अभाव भएको छ। रेमिट्यान्सको सीधा सम्बन्ध आयातसँग हुन्छ। नेपालमा गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा एक खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। अर्थात् सो रकम बराबरको रकम नेपालबाट बाहिरिएको छ। तर सोही अवधिमा नेपालमा ७५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। आयात र रेमिट्यान्सबीचको फरक ७४ अर्ब ७७ करोड छ। 

यस्तो खाडल पूरा गर्नका लागि सरकारले आफूसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिको प्रयोग गरेको छ। जसले देशको विनिमय सञ्चितिमाथि नै दबाब परिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै ४५ खर्ब २१ करोड रुपैयाँले कमी आइसकेको छ। 

अव राष्ट्र बैंकले तरलता दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न आउला। राष्ट्र बैंकले तरलता दिन नसक्ने होइन। अहिले एसएलएफ पनि राष्ट्र बैंकले नै दिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म बैंकिङ क्षेत्रले ४ खर्ब ८२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको एसएलएफ सेवा उपभोग गरिसकेका छन्। 

बैंकिङ क्षेत्रसँग तरल सम्पत्ति प्रशस्त छ तर तरलता छैन। बैंकिङ क्षेत्रको तरल सम्पत्ति ७ खर्बभन्दा बढी छ। जुन उनीहरुले सरकारको सेक्युरिटी बन्डमा लगानी गरेका छन्। 

बैंकहरुले विभिन्न सरकारी बन्डमा लगानी गरेको रकमको ९० प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँसम्म छोटो अवधिका लागि एसएलफ सेवा उपभोग गर्न सक्छन्। तर राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएको तरलताले आयात गर्ने हो भने वैदेशिक रकमको सञ्चिति घट्छ। 

बैंकिङ क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले दिन सक्ने सम्पूर्ण एसएलएफ लिएर आयातका लागि कर्जा दिने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति सबै सकिन्छ। 

तरलता छोड्न राष्ट्र बैंकलाई समस्या छैन, तर भएको तरलता देशभित्र बसेन र आयातमा गयो भने देशको अर्थतन्त्रमा संकट पैदा हुन्छ। राष्ट्र बैंकको चिन्ता यसमा हो। 

देशको अर्थतन्त्र र कर्जा सुन लगाउने र महँगा गाडी ल्याउनमा नै दिने हो भने हामी छिट्टै विदेशी विनिमय सञ्चितिको समस्यामा प्रवेश गर्नेछौं। पछिल्लो समयमा जुन प्रवृत्तिले आयातको दर बढ्दो देखिएको छ, यसले आगामी दिनमा थप समस्या सिर्जना गर्ने पक्का छ। 

बैंकहरु एसएलएफ सुविधामार्फत लिएको रकम कर्जा प्रवाहमा लगाएर नाफा कमाउनतिर लागेका छन्। बैंकहरुले नाफा कमाउनतिर मात्र ध्यान दिँदा तरलताको समस्या यथावत् रहेको हो। 

बैंकहरु एसएलएफ सुविधामार्फत लिएको रकम कर्जा प्रवाहमा लगाएर नाफा कमाउनतिर लागेका छन्। बैंकहरुले नाफा कमाउनतिर मात्र ध्यान दिँदा तरलताको समस्या यथावत् रहेको हो। 

सीआरआर कायम नगरे जरिबाना

बैंकिङ क्षेत्रले सीआरआरका लागि राख्नुपर्ने ३ प्रतिशत रकम पनि राख्न सकेनन् भने कारबाहीको भागीदार हुनेछन्। किनकि यो नियामकीय निर्देशन हो। उनीहरुले कर्जा विस्तार रोकेर भए पनि सीआरआरको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरुले सीआरआर व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने बचतकर्ता रकम लिन आउँदा कसरी फिर्ता गर्छन्? भोलि बैंकहरु समस्याग्रस्त हुन्छन् र निक्षेपकर्ताहरु डुब्न सक्छन्। 

बैंकिङ क्षेत्रसँग सीआरआर व्यवस्थापन गर्ने रकम छैन भने किन कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्? कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्‍यो नि। बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा दिँदा पनि आयात वृद्धितिर किन दिन्छन्? कृषिमा कर्जा किन दिँदैनन्? राष्ट्र बैंकले एसएलएफ सुविधा दिने भनेको निक्षेपकर्ता बचत लिन आएमा उनीहरुलाई समस्या नहोस् भनेर हो। तर बैंकहरुले एसएलएफ लिएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। यसैले बैंकहरु त ‘नाफा कमाउने सोच’ बाट निर्देशित छन्।

[नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसँग शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित]