‘द्वन्द्वकालीन अपराधको न्यायमा ढिलासुस्ती, नयाँ ज्यादतीलाई प्रोत्साहन’

काठमाडौं- द्वन्द्वकालकामा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाउन अवरोध गरेर नेपालका अधिकारीहरूले विधिको शासन तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यको अवमूल्यन गरिरहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

शुक्रबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ‘सरकारी सुरक्षाबल र माओवादीहरूबीच १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व ०६३ मा अन्त्य भएको हो। त्यस अवधिमा हजारौं मानिसलाई जबरजस्ती बेपत्ता बनाइएको, यातना दिइएको र हत्या गरिएको’ उल्लेख छ।

‘पीडितहरूका लागि न कानून, न न्याय, न राज्य ः द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति’ विषयक ९४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ०६५ मा अभिलेखन गरेका गैरन्यायिक हत्यामा विभिन्न अदालतले उजुरीहरूमा अनुसन्धान अघि बढाउनका लागि आदेश दिएको भए पनि अभियोजन प्रक्रियामा खासै प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ।

‘उजुरीहरूमा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले प्रक्रिया अघि बढाउने भनी सरकारले आफूहरूलाई बताएको प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरू जानकारी दिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तो किसिमको निष्क्रियताका कारण सुरक्षाबलहरूबाट हुने गैरन्यायिक हत्या र यातना लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन जारी रहन मद्दत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

‘नेपाल सरकारले दण्डहीनताप्रति दृढ प्रतिबद्धता कायम राखेको छ भने पीडितहरूको अधिकारलाई दाउमा राख्दै ज्यादती गरेको आरोप लागेकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ र विधिको शासनको अवमूल्यन गरिरहेको छ,’ ह्युमन राइट्स वाचको दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्। 

सत्य र न्याय उपलब्ध गराउनुको साटो कमजोर संक्रमणकालीन न्याय संरचनाहरू ढिलासुस्ती गराउन तथा फौजदारी अनुसन्धान वा अपरिहार्य सुधार नगर्नका लागि बहाना बनेका छन्। 

विदेशी दातृराष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई न्यायमा अवरोध नगर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय कानूनको संशोधन गर्नका लागि दबाब दिनुपर्ने ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले उल्लेख गरेका छन्।

०६३ मा सुरक्षाबल र माओवादी बिद्रोहीहरूबीचको द्वन्द्व अन्त्य भएपछि बनेका सबै सरकारले ज्यादतीको आरोप लागेकाहरूलाई दण्डहीनता प्रदान गरेको उल्लेख छ।

सरकारले ०७२ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।

यी दुई आयोगहरू न्याय दिलाउनका लागि कानून प्रणालीलाई द्रुत बनाउन भनी गठन गरिएका थिए। 

यी आयोगहरूमा ६० हजार भन्दा बढी उजुरी परेको भए पनि कुनैमा पनि अनुसन्धान पूरा भएको छैन।

आयोगहरूले काम थालेको भए पनि यातना जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अभियोजन गर्ने सरकारको दायित्वलाई तिनले नरोक्ने ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमको ठहर छ।

०७१ मा बनेको संक्रमणकालीन न्याय ऐनका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली कानूनी मापदण्ड अनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ०७२ मा खारेज गरेको थियो।

अदालतले सरकारलाई कानून संशोधनका लागि आदेश दिएको थियो, विशेषगरी गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान दिने प्रावधान हटाउन भनेको थियो।

यस आदेशलाई उल्ट्याउनका लागि सरकारले दिएको पुनरावेदनलाई सर्वोच्च अदालतले ०७७ बैशाख १४ गते खारेज गरिदिएको थियो। 

अनेकौं प्रतिबद्धता तथा परामर्श गरेको भए पनि सरकारले यस कानूनमा संशोधन गरेको छैन।

‘विभिन्न उजुरीहरूमा प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूले अदालतका आदेशलाई निरन्तर उल्लंघन गर्दा न्यायपालिका मात्र नभई विधिको शासन समेत कमजोर भइरहेको छ,’ एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठकुरीले भने। 

उनले अगाडि थपे, ‘पीडितहरू असुरक्षित र जोखिममा रहेको अनुभव गरिरहेका छन्, किन कि राज्यले पीडक भनिएकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ भने पीडितहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको वा दबाब दिइरहेको छ।’