उपप्राध्यापक चलाउने प्रकरणमा भ्रामक समाचार प्रकाशन भइरहेको भन्दै नेविसंघको आपत्ति

काठमाडौं-  त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि भएको आक्रमणका सन्दर्भमा एकतर्फी समाचार प्रकाशित भइरहेको भन्दै कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले आपत्ति जनाएको छ। 

असोज १० गते बिहान विश्वविद्यालय परिसरमा भेष बदलेको समूहले चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको थियो। गम्भीर घाइते भएका उनी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्।

चलाउनेमाथि आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा संघका केही विद्यार्थी पक्राउ परेर अनुसन्धानमा तानिएपछि विभिन्न समाचारमाध्ययममा एकपीक्षय रुपमा समाचार प्रकाशन भइरहेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो। 

संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'वास्तविक पृष्ठभूमिमा आधारितभन्दा पनि घटनाको सतहमा देखिएका कुराहरुलाई बंग्याएर र नियोजित रुपमा एक पक्षीय समाचार मात्र बााहिर आइरहेका सन्दर्भमा नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।'

उक्त घटनामा त्रिवि प्रशासन र सरकारले  शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै विद्यार्थीलाई झुठा मुदद्दा लगाएको संघको आरोप छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्रिवि प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले राजनीतिक आडमा नियोजित रुपमा नेविसंघका नेताहरुलाई फसाई राजनीतिक प्रतिशोध लिन उद्यत छ भन्ने स्पष्ट भएको छ।' 

संघले वर्तमान सरकार र सत्ताका मुख पत्र मानिने केही अनलाइन समाचारमाध्यम र प्रिन्ट मिडियाबाट समेत यस घटनासँग सम्बन्धि समाचार गलत नियत र कुप्रचारका निम्ति नियोजित रुपमा प्रचारप्रसारमा ल्याइरहेको आरोप लगाएको छ। 

संघले भनेको छ, 'त्रिविका नेविसंघ सम्बद्ध विद्यार्थी नेताहरुलाई उक्त घटनासँग अनावश्यक रुपमा जोडेर प्रचार प्रसार गर्ने, ती विद्यार्थी नेताहरुको फोटो समेत छापी प्रहरीले भन्दा पहिला नियोजित रुपमा केही मिडियाले नै  दोषी करार गर्नु व्यावसायिक पत्रकारिताविरुद्ध हो।' 

सत्ताका तावेदारीका लागि एक पक्षीय र नियोजित रुपमा गरिएका सूचना सम्प्रेषणमा विश्वास नगर्न र यस्तै गलत समाचारका आधारमा प्रहरी प्रशासनले विद्यार्थीमाथि ज्यादती गरिरहेकाले त्यसप्रति सजग रहन संघले सबैलाई अनुरोध गरेको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रहरीकोमा जाहेरी पर्दैमा र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैमा कोही दोषी करार हुँदैन। यसको अन्तिम फैसला गर्ने भनेकै अदालतले गर्ने हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मबमोजिम सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयप्रति नेविसंघ सदैव प्रतिबद्ध छ।'