देशभित्रका 'शरणार्थी'हरु!

शरणार्थी भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्न मिल्दैनथ्यो होला। तर, केही परिस्थितिमा राज्यभित्रै मान्छेले शरणार्थीझैं अनुभूति कसरी गर्नसक्छ भन्ने बारे एउटा भुइँमान्छेको अनुभूति राख्दैछु।

शब्दकोषले शरणार्थीलाई शरण चाहने वा माग्ने व्यक्ति, परिस्थितिवश आफ्नो मातृभूमि वा देश छाडेर अरुको देशका गई आश्रय लिने व्यक्तिका रुपमा अर्थ्याएको छ। शब्दकोशको परिभाषामा सो शब्द प्रयोग अनुचित देखिएला। यद्यपि राज्यको आँखामा जनता र जनचासोको मुद्दा नपरेपछि जनता देशभित्रै शरणार्थी हुनु हो भन्ने मलाई लाग्छ।

विपत्अघिको हेलम्बुको जनजीवन लयमा बगिरहेको थियो। बिहान सबेरै उठेर मेरी आमा ट्राउटका भुरा खान पल्केका बकुल्ला धपाउनु हुन्थ्यो। बा मिल जानुहुन्थ्यो। हामी उठेर माछाका पोखरी सफा गर्न थाल्थ्यौं। आमा भूरा माछाको पोखरी सफा गर्नुहुन्थ्यो, पोखरीको पानीको तापक्रम लिने, दाना हाल्ने गर्नुहुन्थ्यो।

काकाहरू आफ्नै फार्ममा व्यस्त हुन्थे। काकाहरूको फार्ममा काम गर्ने अरु मानिस पनि थिए। हजुरआमा भैंसीको कामधन्दामा लाग्नुहुन्थ्यो।

हामी ३ घरका सदस्यहरु आफ्नै व्यवसायमा मस्त थियौं। छिमेकीहरु कोही खेतमा व्यस्त हुन्थे, कोही दूध बेच्न बजार जान्थे, शिक्षक विद्यालय जान्थे। व्यावसायिक कृषिमा लागेका कोही च्याउ खेतीमा लागेका थिए, कोही अन्य खेतीमा। बजारका मान्छेका आफ्नै व्यावसाय थिए।

भूकम्पले थलिएको हेलम्बु आफ्नै लयमा उठिरहेको थियो। गाउँ समृद्धिको यात्रामा अग्रसर थियो। सबैका सुखदुःखका कथा थिए। 

यो त भयो असारअघिको चित्र। यही चित्र बन्न पनि वर्षौंको मेहनत परेको थियो। आमा याङ्री र पाल्चोकी माइको आशीषले, रिम्पोचेहरु र मिलारेपाको पाइलाले पवित्र माटोले सिञ्चित हेलम्बु कुनै दिन प्राकृतिक विपत्को सिकार हुन्छ भन्ने कसले पो सोचेको थियो होला? तर त्यो नसोचेको दिन असारको १ गते आयो। एक दिनको विपत्ले नपुगेर ४६ दिनपछि फेरि पीडाको प्रहार गर्दै हेलम्बुलाई बगाएरै लग्यो। असार १ गते र साउन १६ गते रातिको बाढीले हेलम्बु क्षेत्रका बेंसी, फाँट ध्वस्त भए।

दुई–तीन सय वर्षदेखि खेती गरिँदै आएको हजारौं रोपनी खेत बगर बने। सुन्दर उपत्यकाको परिचय क्षणभरमै विरुप बन्यो। पर्यटनको केन्द्र बन्दै गरेको क्षेत्र फेरि एकपल्ट भुइँचालो, कोरोनापछि यस्तरी थिलथिलो भयो कि त्यसको आँकलन गर्न सहज छैन।

भूकम्पले थलिएको हेलम्बु आफ्नै लयमा उठिरहेको थियो। गाउँ समृद्धिको यात्रामा अग्रसर थियो। सबैका सुखदुःखका कथा थिए। 

विपत्ति भएको झण्डै ३ महिना भइसक्यो। यो ३ महिनामा मेलम्चीमै अर्बौं लिटर पानी बगिसक्यो। बंगालका खाडीबाट आएका बादलका थुप्राोले हिमालसँग पिरति गाँसेर पनि पारपाचुके गरिसके। काला बादल मडारिने आकाशमा सेता बादल क्षितिजसम्मै फैलिन थालिसके। चिल्ला हरिया वनस्पति फुस्रा हुन थालिसके।

तर बाढीपीडितको जीवनशैली उस्तै छ। दिनचर्या ३ महिनाअघिको भन्दा फरक छैन। पीडितहरुको खेत बगर भएका छन्। अब बगर हेर्ने दिनचर्या? नियति हो या नियत? अनेकौं अनुत्तरित प्रश्न विद्यमान छन्।

हजारौं मानिस प्रभावित भएका छन्। आयस्रोतका निम्ति आ–आफ्ना व्यवसाय गर्नेहरु सडकमा आइपुगे। खेतीपाती गरेर जीविका चलाउनेहरु बेसहारा बन्दैछन्। विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा छ। विकासका कामहरु अलपत्र छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मेसो पाएको छनक छैन। यी सारा चिन्ताको कुनै चिन्तन भएकै छैन। दुःखको कुरा यो छ।

म आफैं उत्तरविहीन भएको छु। हेलम्बु उठ्न कसले सघाउँछ? भुइँचालोको जस्तो अवस्था पनि रहेन। त्यतिखेर त कम्तिमा खानका लागि अन्न त थियो। अन्न उत्पादन गर्ने खेतहरु त थिए। अब के गर्ने? पीडितहरु कहाँ जाने? कसलाई गुहार्ने? स्थानीय सरकार भन्ने जिनिस छ र भनेजस्तो भएको छ।

विनास भएको २५ दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले पाइला नटेकेर रेकर्ड राखिदिनुभयो। यद्यपि, दर्जनौं हेलिकप्टर मेलम्ची आसपासका आकाशमा फन्को मारिरहे। ती किन आए? किन गए? प्रश्नहरुको बीचमा एउटा बुझाइ के बनेको छ भने ती राहतकै लागि मात्रै त पक्कै आएका थिएनन्।

विपत्तिमा जनता केवल रमिते मात्र बन्दा रहेछन्। जनताको पीडाले शासकलाई नछुने रहेछ। नत्र २५ औं दिनसम्म सिंहदरबारमा लिसोझैं टाँसिएर को बस्छ? सिंहदरबारमा आएका नयाँ प्रधानमन्त्रीले युद्धस्तरमा काम गरिन्छ भनेर दिएको ‘दिव्य वाणी’ले मूर्त रुप नलिएर रेकर्डको उकालो चढिरहेछ।

पीडितको निमित्त के काम हुँदैछ?

प्रमज्यूलाइ विज्ञप्ति बुझाएकै दुई महिना बित्न लागिसक्यो। उहाँले ‘तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्’ भनेर आश्वासन दिए पनि सरकारले के–के काम गर्यो, केही थाहा पाउन सकेका छैनौं।

हाम्रा राष्ट्रका उपल्लो निकायका प्रतिनिधिहरुको कुरोलाई थाँती नै राखम् एकैछिन। हाम्रै गाउँपालिकाका प्रमुखहरुकै दर्शन पीडितले पाएका छैनन्। हेलम्बु उठ्छ भनेर बिगुल फुगेर थाक्दैनन्। बोलेर उठ्ने भए काम किन गर्नुपर्थ्यो र?

देशको चित्र यस्तो छ। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने? कम्तिमा गापा प्रमुखहरु यतिन्जेलसम्म पीडितहरुको घरमा पुगेर अवस्थाबारे बुझ्न कर लाग्छ कि लाग्दैन? पीडित कहाँ, के र कसरी बसेका छन्, उनीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी लिनुपर्ने होइन र?

यस्तो बेलामा मलाई सी चिनफिङको याद आइरहेछ। गरिबका बस्तीहरुमा पुगेका, गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्यको विषय उनले गरेको संवाद झलझली सम्झिन्छु। कम्तिमा सद्भाव र आँट दिने काम पनि हुँदो हो?

विपत्तिमा जनता केवल रमिते मात्र बन्दा रहेछन्। जनताको पीडाले शासकलाई नछुने रहेछ। नत्र २५ औं दिनसम्म सिंहदरबारमा लिसोझैं टाँसिएर को बस्छ?

कैयौं ठाउँमा हेलम्बु राजमार्ग जोड्ने सडकहरू बगायो। त्यसपश्चात महिनौं दिनसम्म हेलम्बु क्षेत्र काठमाडौंबाट सम्पर्कविहीनझैं भयो।

काठमाडौंका लागि गाडी चढ्न झण्डै ५–६ घण्टा हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। धेरै परिवारहरु विस्थापित भए। झोलितुम्बा बोकेर काठमाडौं पस्नेको लर्कोको दृश्य बडा टिठलाग्दो थियो।

त्यो दृश्यले मलाई आफ्नो बालापनमा पुर्यायो। द्वन्द्वकालमा विस्थापित हुँदा यसैगरी हामी चार–पाँच परिवारको लर्कोमा झन्डै दुई घण्टा हिँडेर गाडी चढ्न तालामाराङ पुगेका थियौं। हुन त हिजो र आजको दृश्यमा समानता भनेको हामी पीडित भइरह्यौं, विस्थापित भयौं।

असार १ गते र साउन १६ मा आएको बाढीले भिन्न खाले दृश्य कोरिदिएको छ। असार १ गते विपत्तिले बिथोलेपछि देशभर समाचार बन्यो, राहत बाँड्नेहरु आए, सबैले सकेको सघाइरहेका थिए, देश विदेशका नेपाली जुटे। कम्तिमा पीडितहरुलाई दशैंसम्म अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिल्नेवाला थियो। तर साउन १६–१७ गते आएको बाढीले यो बन्दै गरेको वातावरण नराम्ररी बिथोलियो।

पीडितहरु थपिए, विध्वंश उस्तै उग्र थियो। सडक भत्किए। भएका केही बजारहरु पनि बगाए। तर त्यसपछिका दिनमा न राहत बाँड्नेहरु देखिए, न कुनै समाचार बन्यो, न कसैको चासोमा पर्यो। न यसबारे कसैले गम्भीर भएर नै सोचे। हालत झन् बेहाल छ। गुमनाम छन् पीडितहरु!

प्रदेश भन्ने जिनिस के हो पत्तो छैन। राज्य भन्ने केन्द्रको सरकार भन्ने पनि हुन्छ र भन्न मात्रै बाँकी छ। खै कानमा तेल नै हालेर बस्या हो कि? प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तारतम्य पत्तो छैन। मिलीजुली काम गर्ने भन्ने त कतै सुनिँदैन।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ भन्थे। कुरा सही नै हो जस्तो अनुभूति भएको छ। विगतमा अलिअलि काम हुन्थ्यो स्थानीय सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। अहिले त छ र छैनको भेद रहेन। अनि सिंहदरबारकै अनुभूति भएन त?

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच ‘तालमेल’ नमिल्या हो कि के नमिल्या हो थाहा छैन। दशैं नजिकिँदैछ, मौसमले यसै भन्छ, बिहानीको घामले यसै भन्छ। तर, आँखा जब बगरमा पर्छन् तिनले मनमा झटारो हानिसक्छन्। खिन्न होइन्छ। अब के गर्ने र कसो गर्नेको चिन्ताले पिरोल्छ। अहिलेसम्म अन्य सहयोगी हातको राहतहरुले उठ्न परेको छ।

मनमा विपत्ति ल्याएको पीडा त छ नै, बालुवाटर धाइयो, कमरेडहरुलाई भेट्न गइयो। तर आश्वासन सिवाय केही पाइएन। क्षतिपूर्तिको त कुरै छैन। 

पीडितहरु थपिए, विध्वंश उस्तै उग्र थियो। सडक भत्किए। भएका केही बजारहरु पनि बगाए। तर त्यसपछिका दिनमा न राहत बाँड्नेहरु देखिए, न कुनै समाचार बन्यो, न कसैको चासोमा पर्यो। न यसबारे कसैले गम्भीर भएर नै सोचे। हालत झन् बेहाल छ। गुमनाम छन् पीडितहरु!

कसरी जाग्ने, कसरी उठ्ने भन्ने कुनै ठोस कुरो सुन्न पाइएको छैन। राज्य भएको अनुभूति नै छैन। नागरिकता भएका शरणार्थी सरह नै भइएको अनुभूति हुन्छ। नागरिकता भएका पनि शरणार्थी हुन्छन् भन्नुहोला।

हुन्छन् कि हुँदैनन् एकपटक मेलम्चीबासीलाई सोध्नुहोला। राज्यको जिम्मेवारीभित्र जनताको चासो सम्बोधन हुँदैन यत्तिका दिनसम्म भने उसले आफूलाई कसरी हेर्ने? शरणार्थीको जस्तै जीवन छ, मानौं हामी अन्यत्र कतैबाट लखेटिएर आइपुगेका हौं। यदि थोरै पनि संवेदना र मानवता छ भने शरणार्थीहरु प्रति पनि सद्भाव र सहयोग भन्ने भावना हुन्छ।

कैलेकैले म बजार निस्किँदा केटाकेटीहरु विभिन्न ठाउँबाट रातोपुलमा जम्मा हुन्थे। ९ बजे तालामाराङ र ग्याल्थुम दुई भिन्न ठाउँका स्कुल केटाकेटीहरु लिन आउँथे। चिनेका भाइबहिनीहरु मुसुक्क मुस्कान छाड्थे, अचेल त्यो ठाउँ बगर छ, त्यहाँ ढुंगाहरु बस्छन्, खोला नाचिरहन्छ!

सधैं बिहान उठेर स्कुल बसमा स्कुल जाने भाइबैनीहरु रातोपुल बगाएदेखि होस्टेल गएर बसेका छन्। बैनी पढ्ने स्कुल बगाएको थियो, सरेर पारी आएको छ तर पुल नहुँदा होस्टेल नै बस्ने बाध्यता छ।

यो बाध्यता हेर्दा सानो देखिएला तर हाम्रो लागि सानो होइन। घरैमा बसेर स्कुल जाने धेरै केटाकेटीहरु यो कहालीलाग्दो दृश्यका साक्षी बनेका छन्। उनीहरुको मन मस्तिष्कमा कस्तो छाप बसेको होला? एउटा भिन्न स्थापित ‘पर्यावरण’ भत्किएको छ, कसरी बनाउने अब त्यो वातावरण?

केही समयअघि पल्ला घरका हजुरबुबा बिरामी भए नजिकैको अस्पताल भनेकै मेलम्ची बजारको हो। त्यहाँ पुग्न पनि ८ किमी सडक बाटो यात्रा तय गर्नुपर्छ। बिरामी हुँदाताकाको समय गाडी हिँड्ने बाटोहरु कति ठाउँमा खोलाको कटानले बिग्रेका थिए। केही समयपछि सडक त खुल्यो तर वारीको मान्छे पारी कसरी जाने भन्ने समस्या छ।

पुल नभएकाले डोकोमा बोकेर खोलामा बनेको काठको साँघु तरेर जोखिम उठाउँदै पारी तारे। जसोतसो पारी पुर्याएँ र अस्पतालको लागि एम्बुलेन्समार्फत काठमाडौं पुर्याएँ। यस्ता कति दृश्य दोहोरिनु पर्ने हो, पत्तो छैन। यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्।

महिनौं अगाडि बेलिब्रिज हाल्ने कुरो भयो। सरकारी कामको चर्चा बारे के भनुँ र खै? विपत्तिमा काम गर्न दशथरी झमेलाबाट गुज्रेर आउन पर्छ। केही समयअघि काठे पुलहरु हाल्ने कुरो चल्यो। डोजर चले। तर काम भएन।

अस्थायीको नाममा अस्थायी नै मात्रै पनि त हुनुभएन। पीडितहरुको रेकर्ड राम्रोसँग गर्ने, वर्गीकरण गरेर अघि बढ्ने, क्षतिपूर्ति दिने, जनजीवनलाई वास्तवमै लयमा ल्याउन सम्बन्धितहरुले मनन् गर्दै अघि बढ्ने हो भने त आशाजनक उपलब्धिहरू हात पर्थे होलान्।

राहतको नाममा थुप्रेको पुँजीलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने, तथ्यांक सही लिन जनशक्ति खटाउने, विविध कामहरु गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने म बाहिर बस्नेलाई लाग्छ तर सम्बन्धित ठाउँमा बसेकाहरु ३ महिनासम्म के गृहकार्यमा व्यस्त छन् कुन्नी?

खोइ आजसम्म पीडितहरुको निमित्त सरकारले केकस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ, केही सुनिएको छैन। स्थानीय सरकार के गर्दैछ पत्तो छैन। हुन त सोध्नेले सोध्लान्, गर्न पर्ने के हो? सोध्न पाइन्छ।

तर घरबारविहीन बनेका पीडितहरुको निमित्त अस्थायी आवासका कुरा खै? खाद्यान्नका व्यवस्था खै? बिरामी हुँदा उपचार गर्ने कहाँ? तुइन हाल्ने र बेलिब्रीज हाल्ने सपना देखाएको कति भयो? जनतामाथि यो खाले भद्दा मजाक किन? मेलम्चीबासीले गुहार्ने कसलाई?

पीडितहरु कसरी हिजोझैं उठ्न सक्छन्? कैले बन्छन् स्तरीय सडकहरु? कसरी जीविका चलाउँछन् पीडितहरुले? अब के गर्ने? राज्यले कसरी हेर्छ जनतालाई? जनता कहाँ जाने? कसलाई झकझक्याउने? कति जनालाई भन्ने?

यो ३ महिनाको कष्टकर यात्रा कति वर्ष खप्नुपर्ने हो या कति वर्ष खपेपछि समृद्धि यात्रामा लम्किन पाइन्छ? पूर्णरूपमा विस्थापित भएकालाई सरकारको के योजना छ? अबको सुदूर यात्रा कसरी तय गर्ने? कसरी पढ्ने? जिविकोपार्जनको स्रोतहरु के? अब पैलेझैं हामी कसरी उठ्छौं?

खोइ आजसम्म पीडितहरुको निमित्त सरकारले केकस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ, केही सुनिएको छैन। स्थानीय सरकार के गर्दैछ पत्तो छैन। हुन त सोध्नेले सोध्लान्, गर्न पर्ने के हो? सोध्न पाइन्छ।

‘रित्तो गुँड र चरा नियति’ शीर्षकको पेशल आचार्यको निबन्धजस्तै भएको छ जीवन, ‘गति हो जीवन। अनि प्रगति हो जीवन। बुझेर बुझेजस्तो लागे पनि बुझेर नबुझिने संकथन हो जीवन। कतिपय मानिसहरू फुलेर फुलेल भएका छन्, जीवन बुझेका भानमा। कतिपय जीवन बुझ्ने यत्नमा लागेरै जीवन नबुझेर मुर्झाएका देखिन्छन्। को ठिक? को बेठिक? केही ज्ञात छैन। सबैसबै परीक्षण कालमा दौडिएका छन्। परीक्षण काल जीवनभरि बरकरार देखिन्छन्। आधा बुझेजस्तो, आधा नबुझेजस्तो। कतैकतै पूरै बुझेजस्तो। कतैकतै पूरै नबुझेजस्तो। खै! कस्तोकस्तो?’

अलमल छ जीवन, जीविका र भविष्य! पीडा र विपत्तिको विषम परिस्थितिहरुमा पनि जनता आफैंले उठ्नुपर्छ, राज्य नामको जिनिसबाट कुनै सहयोग पाउँदैन भने उसले राज्यलाई आफूले सक्दा आफ्नो पसिनाको केही भाग राज्यको निमित्त किन छुट्टयाउने? राज्य भनेको जनताको श्रमको मूल लुट्ने लुटेराको समूह हो? कि राज्य भन्ने अनुभूति दिलाउ, कि भने तिमीहरू यो देशका मान्छे होइनौं भन। कि जनता हो भने जनतालाई जस्तो व्यवहार गर!

जनता दुःखमा परेको बेला राज्यले सकेको गर्ने हो, नसके अरु उपाय खोज्ने। हामी स्रोतविहीन देशका जनता त होइनौं नि? हामीसँग सबैखाले जनशक्ति छन्, तिनीबाट सहयोग र मद्दत लिन सकिन्छ। विज्ञहरु छन्, सल्लाह र सुझाव लिन सकिन्छ। सहयोग आएको पुँजीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, प्रयोग गर्ने भन्ने बारे सोच्न सकिन्छ।

आखिर सयौं परिवारको भविष्य जोडिएको छ। ती परिवारहरुमा वृद्ध छन्, बालबालिका छन्, किशोरकिशोरी छन्, तिनका भविष्य छन्। र, यिनका भविष्य बिग्रिनु भनेको राज्य असफल हुनु हो। यत्तिका लामो समयसम्म पनि छायामा पार्नु राज्यको कमजोरी हो। जनताले केही भनेनन्, गरेनन् होइन।

त्यही गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नेहरुलाई पठाइसकेपछि त्यहीँ टाँसो लाएर बस्ने नै होइन, काम गर्ने हो। यो सिकाइरहन पर्ने कुरो होइन। राज्य भनेको जनता हो, जनताको जीविकोपार्जन राम्रो भए, राज्यको भविष्य पनि राम्रै होला!

निराशा मात्रै पोख्यो नभन्नुहोला। दुःखका भकारीहरू छन्। असहाय र दीनदुःखीहरुलाई आश्वासनको लोभ नदेखाउनुस्। यो निराशाले कसैलाई भलो गर्दैन। धेरै सवाल र जवाफ जोडिएका छन्। सम्पूर्ण माननीयज्यूहरु, हेलम्बुले कुत्कुत्याउँदैछ।

हेलम्बु–३, सिन्धुपाल्चोक