खाद्य कम्पनीको चिनी खरिद बोलपत्रमा एउटै आवेदन परेन, प्रक्रिया झन्झटिलो भएको व्यवसायीको भनाइ

काठमाडौं– सरकारी निकायको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चिनी खरिदका लागि आव्हान गरेको अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रमा एकजनाको पनि निवेदन परेन ।  

सरकारी कम्पनीले आयात गर्ने चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क कम हुने भए पनि सरकारी प्रक्रिया जटिल भएकाले समयमा सामान नआउने र टेन्डर नै रद्द हुने जोखिम भएपछि बोलपत्र अनुसारको आवेदन दिन कुनै कम्पनी पनि तयार भएनन्।

कम्पनीले गत भदौ ४ गतेदेखि असोज २९ गतेसम्मको म्याद दिएर चिनी आयातका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । तर उक्त अवधिमा कुनै आवेदन नपरेपछि अहिले कम्पनी अर्को वोलपत्र आव्हान गर्ने तयारीमा छ। 

कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने भन्छिन्, ‘चिनीका लागि आव्हान गरिएको बोलपत्रमा कसैले आवेदन दिएनन्।  किन दिएनन् भन्ने चाहिँ कम्पनीलाई जानकारी छैन।’ 

सरकारी कम्पनीले ल्याउने चिनीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट हुन्छ तर पनि कुनै व्यापारीले त्यसमा रुची देखाएनन्। सूचना अधिकारी न्यौपानेका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान भएकाले त्यसमा विश्वभरबाट मापदण्ड पुगेका जुनसुकै कम्पनीले पनि आवेदन गर्न सक्ने थिए । 

कम्पनीले पुनः बोलपत्र आव्हानको तयारी गरिरहेको न्यौपानेले जानकारी दिइन् । कम्पनीले १० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउनका लागि पहिलोपटक बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । 

तर नेपाल चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालका अनुसार सरकारले चिनी आयातका लागि बोलपत्र आव्हान गरे पनि नेपालमा चिनी ल्याउन व्यवसायीले आवेदन दिने छैनन् । 

‘व्यापारीहरुले आफ्नै तरिकाले चिनी ल्याउँदा भारतमा अर्को पार्टीसँग डिल गर्छ र सहजै चिनी ल्याउन सक्छ । त्यसो गर्दा भन्सार कर अलिक धेरै तिर्नुपर्छ तर, सरकारी कम्पनी मार्फत चिनी ल्याउँदा जस्तो झन्झट हुँदैन।’ अग्रवाल भन्छन्, ‘सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्दा समय बढी लाग्छ, त्यसले लागत बढाउँछ साथै जोखिम पनि हुन्छ। त्यसैले व्यवसायीहरुले सरकारी कम्पनीमार्फत चिनी ल्याउन नचाहेका हुन्।’

युरिया मल प्रकरणको उदारण दिँदै उनी भन्छन्, ‘व्यापारीले सवै प्रक्रिया पूरा गरेर सामान ल्याउनै लाग्दा सरकारले नल्याउन भन्यो, अब व्यापारीलाई कति घाटा भयो होला ? त्यस्तो जोखिम मोल्नु भन्दा आफूखुसी ल्याएर बेच्दा फाइदा हुन्छ।’

अग्रवालका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत उनले ल्याउन लागेको तीन हजार मेट्रिक टन चिनी प्रक्रियामै अल्झिएर लामो समयदेखि नेपाल आइपुगेको छैन। उनी भन्छन्, ‘त्यो आइपुग्दासम्म यहीँका उद्योगले उत्पादन सुरु गरिसक्छन्।’

नेपालमा चिनीको वार्षिक माग साढे २ लाख मेट्रिक टन बराबर छ। जसमा ४० प्रतिशत नेपाली उत्पादन र ६० प्रतिशत आयातित चिनीले धान्दै आएको छ।

आयात अचाक्ली बढ्यो 

साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीको चिनी आउन नसके पनि चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा चिनी आयात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झण्डै ७ करोड ७० लाख किलो बढेको छ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा चिनी ८ करोड १८ लाख १ हजार ९५३ किलो आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा चिनीको आयात ४८ लाख ३३ हजार ४११ किलो मात्र थियो। 

अहिले  नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ८५ देखि ९० रुपैयाँ छ । चिनी आयातमा ४० प्रतिशत कर लाग्छ। नेपालमा भारत, पाकिस्तान, ब्राजिललगायत मुलुकहरुबाट चिनी आयात हुने गरेको छ।