स्रोत नखुलेको सम्पत्ति खुला गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न एमालेको माग

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति खुला गर्ने व्यवस्था तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। तीन दिनसम्म चलेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यस्तो माग अघि सारेको हो। 

सरकारले २ सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना र कृषिलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि स्रोतको खोजी नगरिने व्यवस्था बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा गरेको थियो। सो व्यवस्था नेपालले विगतमा गरेका कतिपय सन्धिसम्झौताविपरीत हुने भन्दै एमालेले त्यस्तो व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो। 

'संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विभिन्न माग उठाएर विरोध गरिरहेको अवस्थामा जबरजस्ती रूपमा प्रतिस्थापन विधेयक पास गरिएको छ। उक्त विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय कानुनका विरुद्ध हुने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्ता व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकले पास गरेको छ,' बैठकपछि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता विपरीत हुने गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई खुला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा एमाले आपत्ति प्रस्तुत गर्छ। यस्तो व्यवस्थाले कालोधनले प्रश्रय पाउने छ। यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।' 

एमाले बैठकले असोज १५ बाट सुरु हुने विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनलगायतका तीन दस्तावेजमाथि छलफल पारित गरेको छ। विधान महाधिवेशनमा ५ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने एमालेको आकलन छ।